biccकाठमाडौं, असोज ७ – संविधानसभाको दोस्रो चुनावको सबै परिणाम घोषणा भइनसक्दै तत्कालीन एमाओवादी (हालको माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो पार्टीलाई हराउन अदृश्य र गम्भीर धाँधली भएको आरोप लगायो । उसलाई चित्त बुझाएर संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न कांग्रेस–एमालेले यति हम्मे गरे कि धाँधली छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्यो ।
संसदीय छानबिन समिति गठनको मध्यमार्गी बाटोबाट संविधानसभा छिरेको माओवादी दोस्रोपटक सत्तासाझेदारी मात्र गरिरहेको छैन, संसद्को तेस्रो दल भइकन पनि अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, उसैको मागबमोजिम गठित धाँधली छानबिन संसदीय समिति भने अझै अस्तित्वमा नै छ ।

२०७० पुस ९ मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको लिखित सहमतिअनुसार संसद्ले २०७१ जेठ ३० मा मधेस केन्द्रित दल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसका बलबहादुर केसी र कमल पंगेनी, एमालेका भीम रावल र भानुभक्त ढकाल र माओवादीबाट रेखा शर्मा सदस्य छन् । छानबिन समिति संयोजकको हैसियतमा सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारी सुविधाको गाडी अझै पनि चढिरहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।