nepal-earthquake

पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि
प्राधिकरण निर्देशक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो बैठकमै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले आफूले भनेअनुसारको गतिमा पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यसअघि भएको सर्वेक्षणअनुसार पाँच लाख ३३ हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । उनीहरूलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ वितरणको निर्देशन दिए पनि त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री रुष्ट भएका हुन् ।

निर्णय केही भएन
निर्देशक समितिको आइतबारको बैठकमा कुनै पनि निर्णय भएन । बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्मको कार्यप्रगति, भएका समस्या र समाधानको प्रयासका विषयमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । ज्ञवाली र पुनर्निर्माणसँग जोडिएका शिक्षा, सहरी विकास, स्थानीय विकास र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरूको संक्षिप्त प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।

बैठकका चार एजेन्डा
बैठकमा सिइओ ज्ञवालीले चारवटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । यी एजेन्डामा सोमबार छलफल हुनेछ । ज्ञवालीले प्राधिकरणको वस्तुस्थिति तथा आव ०७३-७४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी ४५ दिने कार्ययोजना र कार्यप्रगतिको अवस्था, प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र कार्य प्रणालीको पुनरावलोकन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिलाभग्राही घरधनीलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप गर्ने तथा तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने विषय एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

३ लाखका लागि नयाँ प्रस्ताव
प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि निर्णय भएको दुई लाख रुपैयाँमा एक लाख थपेर वितरण गर्न प्राधिकरणले नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । जसअनुसार पहिलो किस्ता अहिले वितरण भइसकेकै ५० हजार रुपैयाँको हुनेछ । यसअघि ८० हजारको दोस्रो किस्तालाई एक लाख ५० हजार र ७० हजारको तेस्रो किस्तालाई एक लाख रुपैयाँ बनाउने तयारी प्राधिकरणको छ । यद्यपि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन भूकम्पपीडित अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म के भयो ?
सिइओ ज्ञवालीका अनुसार प्राधिकरणले उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लामा यसअघि नै लाभग्राही सर्वेक्षण भइसकेको थियो । प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा पनि सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लाका चार लाख ५१ हजारभन्दा धेरै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने तीन लाख ९१ हजारले बैंक खातामा पैसा पाएका छन् । अहिलेसम्म एक लाख ७० हजार परिवारको गुनासो प्राप्त भएको र ती गुनासा सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

गत वर्ष भएन खर्च यो वर्ष बढाउने

गत आवमा सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि २२ अर्ब खर्च हुन सकेको थिएन । यो वर्ष एक खर्ब ४० अर्ब छुट्याइएको छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटमा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पुनर्निर्माणका लागि क्रमैसँग पैसा खर्च हुने हो,’ बजेट कार्यान्वयन छलफलमा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने, ‘बजेटको चिन्ता तपाईंहरूले नगर्नुस्, काम अघि बढाउनुस्, स्रोत जुट्छ ।’

घोषणा एकातिर, कार्यान्वयन अर्कैतिर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ भदौमा संसद्मा सम्बोधन गर्दै भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र तीन लाख निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरे । तर, त्यो घोषणाअनुसार भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास निर्माण र निब्र्याजी ऋणको ब्याज अनुदानका लागि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ । भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम तीन लाख पु-याउन र तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋणको ब्याजका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउन स्रोतको कमी हुने देखिएको हो ।

सरकारले तयार पारेको पोस्ट डिजास्टर रिकन्स्ट्रन्स फ्रेमवर्क (पिडिआरएफ) अनुसार भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ वितरण गर्न र पुनर्निर्माणका अन्य कामका लागि आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयनका लागि थप एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विवरण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 var d=document;var s=d.createElement(‘script’);