नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै एकाएक यस्तो निर्णय

काठमाडौं, असोज ११– जापानी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा निर्माण गरिएको बिपी राजमार्ग अन्तर्गत बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक खण्डमा पछिल्लो समय विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । 14456842_1033562156764989_132974474_o-768x1024
जाइकाले सो सडक खण्डलाई टिकाउ बनाउन मर्मतसम्भार लागि विभिन्न किसिमका उपकरण समेत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको भएपनि पछिल्लो समय काभ्रे र सिन्धुलीमा सञ्चालनमा आएका दर्जनभन्दा बढी क्रसर तथा ढुंगाखानीबाट रोडा, ढुंगा लिएर अधिक भारका टिपर गुड्न थालेपछि समस्या भएको हो । जसका कारण धुलिखेल–नेपालथोक खण्डको ५० किलोमिटर सडक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ।
यतिमात्र होइन कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने नाममा सडकको औसत भार भन्दा ठुला गाडी यही क्षेत्रमा सञ्चालनको स्विकृती दिन लाग्दा थप समस्या उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
सडक अनुकूलको गाडी मात्रै सञ्चालन गरिए यो सडक धेरै टिक्ने निश्चित भएपनि प्रतिष्ठित ठुला गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीहरु सचिबदेखि मन्त्रीसम्मलाई प्रभाबमा पार्दै विभिन्न निर्णय गराउन लागि पर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरुको आरोप छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको प्रविधिक निर्देशकको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सुझाबको आधारमा ६ महिना परिक्षणकालको लागि भन्दै २०७२ असोज १ गते कोटेश्वर खुर्कोट मन्थली मालुखोला चरिकोट जिरी सडक खण्डमा १६ सिट सम्मका २ हजार एमएम भन्दा कम चौडाई भएको मिनिबस, माइक्रोबस, जीप प्रकृतीका सवारी साधनहरुलाई विभिन्न सर्त राखी सञ्चालन गर्न अनुमती दिइएको थियो।
यस्तै पुनः २०७२ चैत १ गने गठन भएको प्राविधिक समितीले समेत ठुला सवारी थप्ने अवस्था नभएको प्रतिवेदन नै दिएको थियो । सोही निर्णयमा भनिएको थियो, ‘यस सडक खण्डमा यात्रुको चाप , सवारीसाधनको चाप , सडकको स्थिती र क्षमता, दर्घटना आदीलाई विचार गर्दा सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म थप बाटो इजाजत नदिने ।’
तर, सो निर्णय भएको एक वर्ष नबित्दै नयाँ मन्त्री रमेश लेखक आएसँगै निर्णयहरुपनि अर्को प्रविधिक समितिको नाममा पहिलेका समितिका भन्दा फरक र अनौठा आउन थालेका छन् ।
२०७३ भदौ ८ गते बनेको प्रविधिक समितिले जाइकाको प्रतिवेदन र मन्त्रालयको यसअघिको प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गर्दै अनौठो प्रतिवेदन तयार गरेको गरिएको हो । जाइकाको प्रतिवेदनमा पनि हेबी गाडीहरुलाई स्वीकृति दिन नहुने आशयको रहेको छ ।
नयाँ प्रतिवेदनमा ठुला सवारीपनि ६ महिनाको परीक्षणकालको लागी सञ्चालन अनुमती दिन सकिने सुझाब दिइएको छ। साना सवारी र प्राइभेट गरी अहिले नै सवारी चाप बढी भएको स्थानीयको गुनासो रहेको अवस्थामा परीक्षणकालको नाममा नयाँ ठूला गाडी सञ्चालनको अनुमति दिन लागिएको हो ।
खुर्कोट हुँदै सिन्धिुलीगढीदेखि चियाबारीसम्मको १८–२० किलोमिटर सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने र नागवेली आकारको सडक छ । तर सोहि सडकको विकल्पमा अन्य सडकपनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा प्रविधिक समितीको यस विषयमा मौनता साँधेको छ ।
प्रविधिक समितीले प्रतिवेदन २०७३ असोज ७ गते बुझाएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दान बहादुर तामाङले भोलिपल्ट स्वीकृति दिएको देखिएको छ । तर त्यो दिन शनिवार परेको र आलोचना हुने आकांकामा फेरि स्विकृतीको मिति मिलाएको फाइलमा देखिएको छ ।
यो निर्णय हुनुमा ठूला सवारी वितरक कम्पनीको समेत चलखेल रहेको आशंका गरिएको छ ।