sarbochchaकाठमाडौं, असोज १२ – रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले गरेको नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । मधेसवादी दलहरूको मागबमोजिम संविधानमा दोस्रो संशोधनको गृहकार्य भइरहेकै बेला अधिवक्ता भरतमणि गौतमले मङ्गलबार यस्तो रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभासहितको सङ्घीय व्यवस्थापिका अस्तित्वमा नआएसम्म नेपालको संविधानमा कुनै संशोधन हुन नसक्ने दाबी गर्दै रिट निवेदनमा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले गरेको पहिलो संशोधन संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।

संविधानमा भएको पहिलो संशोधन उत्प्रेषणको आदेशले खारेजको मागसहित त्यस रिट निवेदनमा नेपालको संविधानमा कुनै संशोधन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);