मोदीले दिने एक खर्ब ऋण अझै आएन

मोदीले दिने एक खर्ब ऋण अझै आएन

व्यवस्थापिका र तत्कालीन संविधानसभामा १९ साउन ०७१ मा सम्बोधन गर्दै मोदीले एक अर्ब डलर सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । नेपालले दुई वर्षमा जम्मा ५५ करोड डलरका परियोजना मात्र भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ । सहुलियत ऋण लिन प्रस्तावित परियोजना स्वीकृति हुन बाँकी छ ।

नेपालले १९ सडक, महाकालीमा पुल, सिँचाइ तथा कोसी नहर पुनर्निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर भारतमा पठाएको छ । यी सबै परियोजनाको रकम जम्मा ५५ करोड डलरबराबरको मात्रै हो । नेपालले सबै रकम खर्च गर्ने गरी परियोजना तयार गरेर भारतलाई दिइसकेको छैन । मोदीले घोषणा गरेको ऋण वार्षिक एक प्रतिशतका दरले ब्याजसहित ३० वर्षपछि तिर्नुपर्छ ।

भारतले मानेन विद्युत्को खुला बजार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुअघि खुला बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सकिने गरी भारतसँग सहमति हुने बताएका थिए । उनले सामान्य मालसामानजस्तो विद्युत्को किनबेच दुवैतिरबाट दुवैतिर र सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई खुला हुने गरी सहमति गर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनको भ्रमणका वेला नेपालले यसबारे प्रस्ताव गरे पनि भारतले ‘हेरौँला’ भन्ने जवाफ दिएको छ । यसका लागि भारतको कानुन संशोधन हुनुपर्छ ।

विद्युत् बजार खुला नभएका कारण माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोको पिपिए भएको छैन । पिपिए नभएका कारण परियोजनाहरूले लगानी जुटाउन नसकेको गुनासो गरेको सरकारी अधिकारीले बताए । पिपिएका लागि अरुण तेस्रोमा समस्या नरहेको भारतीय अधिकारीहरूले बैठकमा बताएका थिए । भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता पहिले नै भएको छ । तर, निजी कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबारे भारतले चाँडै नै पिपिए गर्ने वचन दिएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

 नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइमा भारतीय बजारमा विद्युत्को भाउ सस्तो छ, तर उसले छिमेकीहरूलाई महँगोमा विद्युत् बेचिरहेको छ । यही कारण भारतले विद्युत्को स्वतन्त्र व्यापारमा सहमति नजनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । भारतीय खुला बजारमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट भारु दुई रुपैयाँ ७० पैसा छ । तर, उसले नेपाललाई औसत तीन रुपैयाँ ६० पैसा भारुमा र बंगलादेशलाई पाँच रुपैयाँ भारुमा बिक्री गरिरहेको छ । ‘खुला बजारमा गइसकेपछि भारतबाट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा बिजुली खरिद गर्न सकिन्छ, भारतलाई त्यसबाट फाइदा छैन,’ नेपाली अधिकारी भन्छन्, ‘त्योभन्दा पनि खुला बजारमा गइसकेपछि नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादन गर्ने र भारतमा सहुलियतमा बेच्ने सम्भावना हुने भन्दै भारतीय पक्ष यसमा तयार नभएको हामीले पायौँ ।’

हतियारमा पनि भारत असहमत
नेपाल र भारतका परराष्ट्र सहसचिवले नेतृत्व गर्ने रक्षासँग सम्बन्धित दुईपक्षीय परामर्श समितिको अघिल्लो बैठकमा नेपालले हतियार लिने मोडालिटी परिवर्तन गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि नेपालले त्यही कुरा दोहो¥यायो । भारतले ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत रकममा हतियार तथा सैन्य सामग्री नेपाललाई दिने पहिलाको मोडालिटीबाट नेपाल सशंकित छ । भारतले पुराना र काम नलाग्ने खालका हतियार नेपाललाई बेचेको नेपालतिरको गुनासो छ । अर्कातिर सैन्य सामग्रीको मूल्य बढी राखेर बिल पठाइएको र नेपाल ठगिएको पनि नेपाली अधिकारीहरूको गुनासो छ । नेपालले यो मोडालिटीको सट्टा नेपाललाई दिने सैन्य सहायताको सिलिङ तोकिदिन र त्योभन्दा बाहेकको हतियार भारतीय बजारमा उपलब्ध नभए नेपालले अन्तबाट पनि लिन सक्ने गरी सहमति गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यसपटक पनि यसमा सहमति भएन ।

पछिल्लोपटक भारतले दिने भनेको हतियार र सैन्य सामग्री, गोलाबारुदलगायत पठाएको छैन । उसले पठाएका हेलिकोप्टरसहितका सैन्य सामग्री कमसल खालको भएको र सरकारी स्वामित्वमा रहेको रक्षासँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले चर्को मूल्य राखेर बिल पठाएको र ४० प्रतिशत तिर्दा पनि नेपालले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिएको छ । ‘भारतले अनुदान दिएजस्तो हुने, हामीले बढी पैसा तिर्नुपर्ने, सामानको क्वालिटी नहुने अनि समयमा आपूर्ति नहुनेजस्ता समस्या देखिएकोबारेमा कुरा राख्यौँ,’ सम्बद्ध अधिकारीले भने, ‘तर, भारतले यसबारे सम्बद्ध निकायमा छलफल भइरहेको छ भन्ने जवाफ दियो, केही परिणाम आएन ।’

प्रचण्डको भारत भ्रमणका वेला हवाई सम्झौता गर्ने मुडमा नेपाल थियो । तर, भारतले गोरखपुर–भैरहवा रुटबाट एयर इन्ट्री परमिटमा अझै आनाकानी गर्दा हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन ।

नेपाल सहायता थोरैभारतको नेपाल सहायता (एड बजेट) चालू आर्थिक वर्ष (२०१६–०१७)का लागि तीन अर्ब भारु छुट्याएको छ । यही वर्ष १ मार्चमा सार्वजनिक बजेटमा भारतले अघिल्लो वर्षभन्दा ४० प्रतिशत नेपाल सहायता बजेट कटाएको हो । अघिल्लो आवमा भारतले चार अर्ब २० करोड भारु बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पशुपति मन्दिर परिसरमा धर्मशालादेखि देवलहरूको पुनर्निर्माण, सेनालाई हतियार खरिदमा दिने भनिएका अनुदान, साना परियोजनाहरू सबै यही सहायता बजेटको सिलिङका आधारमा तयार हुन्छन् । ‘भारतीय सहायता बजेट थप्न माग गर्नुपर्नेमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अन्य विषयमा प्रवेश गर्छ,’ एक सरकारी अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै थोक गरिदिन्छौँ भन्छन्, तर बजेटको सीमाले सबै कुरा रोकिदिन्छ । अहिले यो ठूलो समस्या भएको छ ।’आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 

Loading...