इलाका नै स्थानीय तह, कात्तिकभित्र प्रतिवेदन

इलाका नै स्थानीय तह कात्तिकभित्र प्रतिवेदन

तीन दलको सुझाबप्रति आयोग अझै असन्तुष्ट
तीन दलले केही दिनअघि जिल्लाका इलाकालाई नै आधार मानेर स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न नयाँ कार्यादेश दिएपछि आयोग असन्तुष्ट थियो । बैठकमा सहभागी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा इलाकालाई आधार मानेर जाने तीन पार्टीको सहमतिबारे आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएर स्पष्ट पार्ने काम भएको जानकारी दिए । ‘इलाकालाई मुख्य आधार मान्ने कुरा भयो,’ उनले भने ।

इलाकालाई पनि आधार बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरिएको र कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई आग्रह गरिएको बैठकमा सहभागी एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए । ‘आयोगले पनि लचिलो भएर काम गर्ने र त्यसमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भयो,’ उनले भने ।

तर, आयोगले नयाँ कार्यादेश आएपछि विगतमा भएका कामअनुसार काम नहुने भएकाले कहिलेसम्म प्रतिवेदन बनाउने भन्नेबारेमा प्रस्ट हुन नसकिने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार इलाकालाई समेत आधार मानेर संख्या निर्धारण गर्दा काम गर्न ढिलाइ हुने भएकाले समय किटान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

1

धनुषामा कम समस्या
तराईका आठ जिल्लामध्ये धनुषामा तुलनात्मक समस्या कम देखिएको छ । उक्त जिल्लाको प्राविधिक समितिले भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । प्रदेश नम्बर २ का सात जिल्लामा भने अहिलेसम्म काम ठप्प छ । आयोग तराईका सात जिल्लामा स्थानीय निकाय पुनर्संरचनासम्बन्धी छलफल र परामर्श गराउन इच्छुक देखिएको छैन ।

६ जिल्लाको प्रतिवेदन फिर्ता
भक्तपुर, डोटी, अछाम, कालिकोट, सुनसरी, बझाङ जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदन आयोगले जिल्ला समितिलाई नै फिर्ता गरेको छ । आयोगको मापदण्डभन्दा बाहिर रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै ६ वटा जिल्लाका प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन फिर्ता गरेको आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ ।

आयोगले भदौ मसान्तभित्र जिल्ला प्राविधिक समितिबाट प्रतिवेदन संकलन गरिसक्ने बताएको थियो । चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कात्तिकभित्र आयोगले सिमाना र संख्याको निर्धारण गरिसक्ने जनाएको थियो । तर, अधिकांश जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन सकेको छैन । सोही कारण आयोगले असोज मसान्तसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, अहिलेकै अवस्थामा असोज मसान्तभित्र जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने सम्भावना कम रहेको आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले बताए ।

आयोगलाई २७ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराएका जिल्ला प्राविधिक समितिले समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । काठमाडौं, भक्तपुर, चितवन, दोलखा, रामेछापलगायका जिल्ला प्राविधिक समितिले २७ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी आयोगलाई गराएका थिए । मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमलगायतका जिल्लाले भदौभित्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । भदौ मसान्तभित्र बुझाउने भनिएका जिल्लाले पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।