बालकको बेदना: बाबुले लिएको ऋण तिर्न कारखानामा १४ घण्टा खटिने प्रमोदको पिडा

धनकुटा, कात्तिक १ । बाबुले लिएको कर्जा तिर्न विगत चार वर्षदेखि प्रमोदकुमार एक उद्योगमा १४ घन्टा काम गर्ने गर्छन् ।

धनकुटा नगरपालिका–१ हिलेमा रहेको एक बिस्कुट उद्योगमा राजपुर–२ रौतहटका १४ वर्षीय प्रमोद कुमार पासवान जस्तै पाँचजना बाल्यकालदेखि नै १४ घन्टा परिश्रम गर्ने गरेको बताउँछन् ।factory

मासिक चार हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने प्रमोदलाई हालसम्म एक पैसा हात लागेको छैन । प्रमोद भन्छन्, बुबा समीर पासवानसँगै आमा इँटाभट्टामा काम गर्नुहुन्छ, भाइबहिनीलाई घरखर्च जुटाउने र मेरो कमाइले साहुको ऋण तिर्नुहुन्छ होला । उनको घरबाट कोही स्कुल नटेके पनि आफू कक्षा २ सम्म स्कुल पुगेकाले नामसम्म लेख्न सक्ने भएको प्रमोद बताउँछन् । यो बिस्कुट उद्योगमा काम गर्न नपाएको भए भारतको कुनै होटलमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता थियो ।

रौतहट जिल्लाकै फरहदवा गाविस–७ का मुक्तिनारायण शाह कलवारले खोलेको बिस्कुट उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश बालक १६ वर्ष नाघेका छैनन् तर उनीहरु मालिकले भने झैँ आफूहरु २० वर्ष पुगेको बताउने गरेका छन् ।

सत्र वर्षीय विकासकुमार भन्छन्, साँचो बोल्यो भने घरमा गएर बेरोजगार वा विदेशीको होटलमा काम गर्नुपर्छ, त्यसैले हामीलाई खान बस्न दिएको छ आफ्नो हातमा नपरे पनि मासिक रु चार हजार बुबाको हात लाग्छ रे, यसैमा हामी खुसी ।

अघिकांश पासवान (दलित) जातिका बालक आफ्ना उमेरका साथीभाइ किताब च्यापेर स्कुल गएको देख्दा आफूलाई रहर नलाग्ने त हैन, तर वाध्यताले काम गर्नुपरेको सोही गाविसका आफूलाई १८ वर्षीय बताउने राजकुमार बताउँछन् ।

पोषणयुक्त खानपान त के, उचित बसाइ एवम् सरसफाइ र आरामको समय नपाउने बालश्रमिकको कुरा बाहिर आइहाल्यो भने मालिकले यातना दिने गरेका कारण आफू धेरै कुरा गर्न नसक्ने बताउँछन् । सात प्रकारका बिस्कुट उत्पादन हुने महिमा बिस्कुट उद्योगमा पहाडी क्षेत्रमा कामदार अभावका कारण रौतहटबाट कामदार ल्याएर उचित पारिश्रमिक दिएको उद्योगी कलवार बताउँछन् ।

जिल्लाका उद्योग, होटल र घरेलु कामदार गरी जिल्लामा १२५ भन्दा बढी बालबालिका श्रम शोषणमा परेका जिल्ला बालपाश्र्व्चित्रको तथ्याङ्कमा पाइएको छ । बाहिरी जिल्ला, जिल्लाकै गाउँ क्षेत्रका गरिब एवम् दलित बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

किताब च्यापेर भविष्य निर्माण गर्ने बेलामा भएको बालश्रम बारेमा बहस गर्ने जिल्लामा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्था मुकदर्शक बनेका छन् ।