संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने सचिवहरूको निर्णय

संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने सचिवहरूको निर्णय

यस्ता छन् बैठकका निर्णय
संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण र जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै विभिन्न पाँच निर्णयसमेत लिइएको छ । बैठकले संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै, प्रत्येक मन्त्रालयले आफूमातहतका प्रतिष्ठान, समिति, विकास समिति, प्राधिकरण, आयोगलगायतका स्वायत्त संस्था एवं निकायको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विभिन्न नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन
सचिव बैठकले राजदूतलगायत कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति, वाणिज्य दूत, अवैतनिक प्रतिनिधि नियुक्ति र स्वीकार्यता (एग्रिमो) प्राप्तिलगायतका समग्र विषयमा आवश्यक कार्यसम्पादन र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सोसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बनाई पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन थिमेटिक ग्रुपलाई निर्देशन
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरेको थिमेटिक ग्रुपलाई सबै मन्त्रालय र निकायले तीन दिनभित्र आवश्यक सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि नै थिमेटिक ग्रुपलाई आवश्यक सुझाब दिन सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरेको भए पनि अधिकांश निकायले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । बैठकमा मुख्यसचिव सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनको विषय महŒवपूर्ण कार्यभार भएकाले यसमा बेवास्ता नगर्न सबै सचिवहरूलाई सचेत पारेका थिए ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।