स्थानीय निकायमा राइट टू रिजेक्ट

election-660x330काठमाडौं, कात्तिक २ – निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवार अस्वीकार (राइट टु रिजेक्ट) को विकल्प मतदातालाई दिने गरी कानुन मस्यौदा गरेको छ ।
आयोगले मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नभएको भनी मत दिन पाउने छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार निर्वाचन मतपत्रमा अब राजनीतिक दलका उम्मेदवारको नामावलीसँगै माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (नन् अफ दी अभोब) विकल्पमा मत दिन पाउने छन् । मतपत्रसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प विभिन्न देशमा ‘राइट टु रिजेक्ट’का रूपमा प्रचलित छ । छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ को विधानसभा निर्वाचनदेखि उक्त अधिकार मतदातालाई दिएको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३१ मा भनिएको छ, “मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । उपदफा ९१० को प्रयोजनका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । ”
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार आउँदो निर्वाचनदेखि व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, गोरखपत्रमा खबर छ ।