गैर सरकारी क्षेत्रबाट गोरखामा एक बर्षमा ४ अर्ब भन्दा बढी खर्च

गोरखा, कात्तिक ३ – गोरखामा भूकम्प पीडितहरुको नाममा गैर सरकारी क्षेत्रबाट एक बर्षमा ४ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । आर्थीक वर्ष २०७२÷०७३ को एक वर्षको अवधीमा ४ अर्ब ७ करोड ५४ लाख २३ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

gorkha-district
जिल्ला विकास समिति गोर्खाको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा सो रकम खर्चभएको विवरण सार्वजनीक भएको हो । प्रगति समीक्षा गोष्ठीका क्रममा जिल्लामा काम गरिरहेका ४४ गैरसरकारी संस्थाले निकासा भएको रकम र खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले निकासा भएको रकम र खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेको भएपनि तथ्याङ्क भने अन्तीम नभएको जिल्ला विकास समिति गोर्खाका नायव सुब्बा गोपी कोइरालाले बताए । अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेट परिचालन गरेका स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको आय व्ययमा दोहोरोपन भएको पनि कोईरालाले बताए ।
जिल्ला विकास समितिले स्पष्ट हिसाब ब’झाउन आग्रह गरेपनि धेरैजसो संघसंस्थाले बेवास्ता गरेको जिल्ला विकास समितिको भनाई छ । एक वर्षमा गरेको खर्च विवरण बुझाउने गैरसरकारी संस्था मध्ये केही गैर सरकारी संस्था पहिलेदेखि नै जिल्लामा काम गर्दै आएका भएपनि अधिकांस गैर सरकारी संस्था भूकम्प पछि क्रियाशिल भएर काम गरेका छन ।
एक वर्षको अवधीमा ९ वटा गैर सरकारी संस्थाले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा सबभन्दा धेरै युनिसेफले ७२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोे छ । सिआरएस नामक संस्थाले ६० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जिल्ला विकास समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोरेटो गोरखाले १५ करोड २९ लाख, कारितास नेपालले ५४ करोड र अक्सफामले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै इको नेपालले १७ करोड ८७ लाख, वल्ड भिजनले १५ करोड ४८ लाख, सेभ द चिल्ड्रेनले २२ करोड ८४ लाख र आइएनएफ नेपालले २४ करोड १५ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेको विवरण जिल्ला विकास समितिमा बुझाएका छन् ।
जिल्लामा क्रियासील ४४ मध्ये २१ वटा संस्थाले एक वर्षमा एक करोड बढी रकम भूकम्प प्रभावितका लागि खर्च भएको विवरण उल्लेख गरेका छन् । सबैभन्दा थोरै रकम खर्च गर्नेमा हेल्थ फर लाइफ नामक संस्था रहेको छ । उसले ४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको े जिल्ला विकास समिति गोर्खाका नायव सुब्बा कोइरालाले बताए । भूकम्प प्रभावितका लागि यो वर्ष अझ धेरै रकम खर्च हेर्ने देखिएको छ ।
गएको वर्ष ४४ गैरसरकारी संस्था क्रियाशिल रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाको अवधीमा थप १८ संस्थाले जिल्ला विकासबाट स्विकृति लिएका गैरसरकारी संस्था हेर्ने जिल्ला विकास समिती गोर्खाका कर्मचारी कृष्ण अर्यालले बताए ।
भूकम्पपछि जिल्लामा काम गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला विकास समितिबाट स्वीकृति लिएपछि मात्रै समाजकल्याण परिषदमा जान’पर्ने व्यवस्था रहेको छ । समाजकल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएपछि पनि आम्दानी र खर्चको विवरण पेश गरेर मात्रै कार्यक्षेत्रमा जान भनिएको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ ।
यस्ता गैरसरकारी संस्थाले क’ल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमामात्रै खर्च गर्न’ पर्ने र ३५ प्रतिशत रकम जीविकोपार्जन स’धार लगायत फूटकर काममा खर्च गर्र्न पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
तर केही गैरसरकारी संस्थाले कति अवधीका लागि कति रकम, के शिर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने बारेको विस्तृत कार्ययोजना ब’झाएका छैनन् । त्यस्ता गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्रमा जान नदिने भनिएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।