विश्वको बदलिदो परिवेशसँगै नविनतम अवधारणाहरुको विकास हुदै आएको छ । विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, प्रविधिमैत्री शासन व्यवस्था, साझेदारी शासकीय अवधारणा वर्तमान सन्र्दभका नविनतम अवधारणाहरु हुन । यी नविनतम अवधारणाहरुले विश्वलाई एक अर्काप्रति अन्र्तनिर्भर बनाएको छ । अहिले संसारका सबैजसो मुलुकहरु कुनै न कुनै रुपमा एक अर्काप्रति जोडिएका छन । यसरी एक देश अर्कोदेशसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिनु कुटनीतिक भित्र पर्छ । कुटनीति मूलतः वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो । यसले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई ईङ्ति गर्दछ । आर्थिक कूटनीति कूटनीतिभित्रको एउटा क्षेत्र हो जसले कूटनीतिको उपयोगबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गरेको हुन्छ । आर्थिक कूटनीति वर्तमान सन्र्दभमा बृहत्त विषय बन्दै गएको छ ।

अहिले विश्वका सबैजसो देशहरु एकअर्काप्रति आर्थिक रुपमा अन्तरनिर्भर भएका छन् । मुलतः तुलनात्मक लाभका कारण आपm्ना सबै आवश्यकताहरु आपैm पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसैले संसारकै आर्थिक एकीकरण बढ्दो रुपमा रहेको छ । यसले आर्थिक कूटनीति प्रबद्र्धन हुदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।  बुझाईको रुपमा हेर्दा आर्थिक कूटनीति आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्नको लागि गरिने कुटनीति आर्थिक कुटनीति हो । यो मुलभूत रुपमा आप्mनो देशको आर्थिक हितसँग सम्बन्धित विषय हो । आर्थिक कूटनीति कुनै पनि मुलुकले आप्mनो आर्थिक समृद्धिको लागि अन्य वा बाहृय मुलुकसँग गरिने कूटनीतिक प्रयास हो । आर्थिक कूटनीतिको विषय दुईदेशबीच हुने व्यापारबाट शुरु भएको हो । यसलाई पहिला व्यापार कूटनीतिको रुपमा लिईन्थ्यो । दुई देशबीचमा राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, सुरक्षात्मक सम्बन्धको विकास भएसँगै आर्थिक कुटनीतिको पनि बृहत्त विकास भएको छ ।

अहिले आर्थिक कुटनीति विससित देशहरुमा भन्दा पनि विकासोन्मुख देशहरुमा बढी प्राथमिकतामा परेको छ । अहिले विश्वमा आर्थिक विषयले महत्व पाएको देखिन्छ । राजनीतिक विवादका विषयहरु पनि आर्थिक स्वार्थको कारण छाँयामा परेको देखिन्छ । नेपालले विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता लिए पश्चात आर्थिक कूटनीतिको विषयले अझबढी महत्व पाएको छ ।  आर्थिक कूटनीति बहुआयामिक विषय हो । यो कुनै एक क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित छैन । देशको कुनै एउटा क्षेत्रसँगमात्र सम्बन्धित नभएर यसले समग्र पक्षलाई समेटेको हुन्छ । आर्थिक कूटनीतिले दुई देशबीचमा हुने आर्थिक सहयोग, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, पर्यटन प्रबद्र्धन, सूचना र प्रविधिको विस्तार, अन्र्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरुसँगको सम्बन्ध विस्तार, आन्तरिक लगानीको वातावरणमा सहजता आदी जस्ता विषयहरुलाई समेटेको हुन्छ । नेपालमा आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्न विगतदेखि विविध प्रयासहरु हुदै आएको पाईन्छ । नेपालले सन् १९९० देखि आर्थिक कूटनीतिलाई महत्व दिदै आएको हो यद्यपी नेपालको एकीकरण भन्दा पनि अगाडीबाट यसको प्रयोग हुदै आएको ईतिहास रहेको छ ।

भारत र तिब्बतसँगको नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध अहिलेको मात्र होईन यसमा नेपालको ईतिहास जोडिएको छ । सन् १९५० को नेपाल भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धीले आर्थिक कूटनीतिको सम्बन्धमा दुरगामी महत्व राखेको छ । सन् १९८० को दशकमा नेपालले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र थाईल्याण्ड लगायतका देशहरुमा संयुक्त आर्थिक परिषदको स्थापना गरेका थियो । सार्कको स्थापना पश्चात क्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धनमा वृद्धि भयो । त्यसपछि सापm्टा, आशियान र पछिल्लो चरणमा विप्पा सम्झौता आर्थिक कूटनीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति पश्चात नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा अभैmबढी फट्को मारेको छ । नेपालले अबलम्बन गरेको योजनाबद्ध विकास योजनाहरुमा पनि आर्थिक कूटनीतिको विषयलाई महत्व दिएको छ । विशेषगरी बाह्रौँ योजनादेखि आर्थिक कूटनीतिको विषलाई विशेष महत्व दिईएको हो । बाह्रौँ योजनाले देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको थियो भने आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, आर्थिक सहयोग वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धन, मानव संशाधन विकास जस्ता पक्षको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाई परिचालन गर्ने, थप मुलुकहरुमा नेपाली राजदुतावास स्थापना गर्ने लगायतका कार्यनीति लिएको थियो ।

तेह्रौँ योजनाले पनि नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय पहिचानलाई अझ प्रगाढ बनाउदै आधिकाधिक आर्थिक फाईदा लिने दीर्घकालीन सोच राखेको छ भने छिमेकी मुलुक, अन्र्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संघ संस्थासँगको सम्बन्धबाट आर्थिक लाभ लिने कुरा उल्लेख गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई सबल तुल्याई आर्थिक विकासमा टेवा पु्याउने रणनीति लिएको छ । पछिल्लो समयमा चौधौँ योजनाले पनि सुदृढ आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने सोेचका साथ व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा रोजगारीको प्रबद्र्धन गर्न अन्र्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सन् २००६ मा मरारी राज शर्माको परराष्ट्र नीति कार्यदलले आप्mनो प्रतिवेदनमा आर्थिक नीतिलाई परराष्ट्र नीतिको खम्बाको रुपमा लिनुपर्ने र नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुले सम्बन्धित देशहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नेपालले आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा निकै ठूलो फट्को मारेको छ । मुलतः आर्थिक कूटनीति देशको  परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुको क्षमता विकास भएको छ ।

आर्थिक कूटनीति परिचालनको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । देशको वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक रोजगार, निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहायता, पर्यटन प्रवद्र्धन, होटल व्यवसायको विकास र विस्तार, लगानीकोे वातावरण जस्ता पक्षमा वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्यापक विस्तार भएको छ । हाल विश्वका ११७ वटा देशहरु रोजगारीको लागि खुला गरिएको छ । यसले गर्दा देशमा ठूलोमात्रामा विप्रेषण भित्रिएको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै २९ प्रतिशत विप्रेषणले ओगटेको छ । यसले वैँकिङ क्षेत्रमा तरलता कायम गर्नुका साथै आर्थिक परिसूचकहरु सन्तुलनमा राखेको छ । त्यस्तै नेपालले आर्थिक कूटनीतिकै प्रभावको रुपमा भारत लगायत ६ देशहरुसँग विप्पा सम्झौता पनि गरेको छ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरणको अवस्था सुध्रदै गएको र विदेशस्थित लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । नेपालले अबलम्बन गरेको आर्थिक कूटनीतिको प्रभाव बहुआयामिक रुपमा परेको छ । खास गरीकन विकासका साझा चुनौतीहरुको सामाना गर्न, व्यापार तथा लगानी प्रबद्र्धन गर्न, साझा पूर्वाधार विकास र जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय देशहरुसँग आवश्यक सहकार्य र प्रतिबद्धता जाहेर गरिकेको छ । यसले नेपाल अब आर्थिक कूटनीतिमा एकदमै उत्साहजनक रुपमा लागेको देखाएको छ ।

आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा नेपालका सरकारी, गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै रुपमा देखिएको छ । यसले नीजि व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको सक्रियता बढाएको छ । नेपालको बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय मुलुकहरुसँग व्यापार, लगानी तथा श्रम सम्झौताहरु गरेको छ । यसले गर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार, निर्यात व्यापारमा सहजता भएको छ ।  आर्थिक कूटनीतिको कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र व्यापार सहजीकरण भएको छ । नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ, जडीबुटी, गलैँचा जस्ता पदार्थको निर्यात गर्दै आएको छ । नेपालको वैदेशिक लगानी प्रबद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा आर्थिक कूटनीतिको प्रभाव परेको छ । वैदेशिक लगानी आर्कषण गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक लगानीको प्रस्तावहरु नेपालमा उल्लेख्य रुपमा आएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यद्यपी भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको भएता पनि वर्तमान सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा तीव्रता आएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट ग्रामिण क्षेत्रमा होटल, रेष्टुरा, होमस्टकोे माध्यमबाट गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको छ । आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । धार्मिक पर्यटन, विदेशी एरलाइन्सहरुलाई नेपालमा वायुसेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको कारण लाखौँ नेपालीहरुले रोजगारीको अवसर पाएका छन । श्रम बजारको विस्तार भएको छ । विप्रेषणको कारण नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । आर्थिक कूतनीतिले विकास सहायता परिचालनमा सघाउ पुगेको छ । बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय सहायताको बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सहायता प्रणालीको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । गैर आवासिय नेपालीहरुको लगानीप्रतिको चासो र उत्साह पनि बढेको देखिन्छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति समस्या रहित छैन । आर्थिक कूटनीतिमा जति सफलता पाउनुपर्ने हो सो हुन सकेको छैन । कूटनीतिको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोच सहितको नीतिगत तथा संस्थागत निरन्तरताको अभाव छ । लामो समयदेखि धेरै देशहरुमा राजदुतहरु नै रिक्त रहने गरेका छन् । आर्थिक कन्सुलरको नियुक्तिको समयमै नियुक्ति हुन सकेको देखिदैन । राजदुत, आर्थिक काउन्सुलर, श्रम सहचारी, महा वाणिज्य दुत नियुक्तिमा राजनैतिक भागबण्डा, आर्थिक चहलखेल जस्ता पक्षले प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

यसले गर्दा एकातिर योग्य, दक्ष र सक्षम कूटनीतिज्ञहरुको छनौट हुन सक्दैन जसले गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालले प्रभाव जमाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । अर्कोतिर नेपालले अबलम्बन गरेको आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्नेहुन्छ । नेपालको कूटनीतिक नियोगहरुमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको साधन स्रोतको अभाव रहेको छ । राजनीति अस्थिरताको प्रभाव देशका अन्य क्षेत्रमा परे जस्तै यो क्षेत्रमा पनि व्यापक मात्रामा परेको छ । राजदुत नियुक्तिदेखि राजदुत र अन्य काउन्सुलरहरुको राजनीतिक समिप्यता बढ्दोक्रममा रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन र दाउपेचको कारण आर्थिक मुद्दाहरुले यथोचित प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन । नीतिगत समन्वय र सहसम्बन्धको कमी रहेको छ । मुलुको आर्थिक नीति, व्यापार नीति, उद्योग वाणिज्य नीति र वैदेशिक नीतिहरुबीचमा तादम्यता र समन्वयको अभाव रहेको छ । यस्ता नीतिहरु एक अर्काको परिपूरक बन्न सकेका छैनन । नेपालले अबलम्बन गर्ने आर्थिक कूटनीतिको विषयहरु महत्वकांक्षी रहेका छन् । यसमा हाम्रो पर्याप्त पूवाधार र नीतिगत तयारी नै पुगेको हुदैन । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हचुवाको भरको निर्धारण गर्दा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न मुश्किल पर्छ, यो तर्पm खासै ध्यान पुर्याएको देखिदैन । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन सम्बन्धी कार्य योजना , निर्देशिका, कार्यविधिको कमी रहेको छ । कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण र आवश्यक बजेटको कमी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र नीजि क्षेत्रबीच आपसी समन्वयको अभाव छ ।

आर्थिक कूटनीतिबाट प्राप्त उपलब्धिको लाभ नीजि क्षेत्रले लिन सकेको छैन । नीजि क्षेत्रमा अभैm पनि सहकार्यात्मक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन ।  गैर आवासिय नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । कूटनीतिक नियोगहरुले गैरआवासिय नेपालीहरुको चासो र योगदानलाई अपेक्षित रुपमा उपयोग गर्न सकेको देखिदैन । नेपालमा उपयुक्त लगानीको वातावरण हुन सकेको छैन । विभिन्न बहानामा नेपालमा आन्दोलन, हड्ताल, राजनीतिक अस्तव्यस्तता र तिक्तता रहेको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपालमा आन्तरिक रोजगार खुम्चने क्रममा रहेको छ भने वैदेशिक रोजगार पैmलनेक्रममा रहेको छ । तर वैदेशिक रोजगार सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो हुन सकेको छैन । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पर्यटन कायम हुन सकेको छैन । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी र विकास हुन नसकिरहेको मात्र होईन भएका स्थलहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन सकेको छैन । वैदेशिक व्यापार, निर्यात व्यापार र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

आर्थिक कूटनीति वर्तमान सन्र्दभको आवश्यकता हो । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले विश्व एक भएको छ । कुनैपनि देश सबै क्षेत्रमा सम्पन्न हुन सक्दैन । कुनै न कुनै रुपमा एकअर्को देशसँगको अन्र्तनिर्भता र साझेदारीता अपरिहार्य छ । यसको लागि आर्थिक कूटनीतिको महत्लाई अझ फराकिलो पार्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले अबलम्बन गरेको आर्थिक कूटनीति क्षेत्रलाई अझैव्यापक बनाउनुपर्छ । व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट अन्र्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गरी नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । देशमा विद्यमान राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलहरुमा साझाप्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । नेपालमा लगानी गर्न सहज छ भन्ने कुराको अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कूटनीतिज्ञहरुको नियुक्ति र पदस्थापन गर्दा योग्यता, दक्षता, क्षमता र अन्र्तराष्ट्रिय ज्ञान भएको व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ । कुटनीतिक संयन्त्र र नेपाली समुदायको परिचालनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्पmत निर्यात विस्तार, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधि परिचालन र पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो, मर्यादित र उत्पादनशील बनाउने तर्पm नेपाल सरकार र नीजि म्यानपावर कम्पनीहरुले आपसमा समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्नुपर्छ । द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता हुन बाँकी रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न कूटनीतिक नियोगहरुले आवश्यक समन्यन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी र विकास सहयोग परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय अन्र्तनिर्भरता विकास गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रलाई वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारका लागि बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय सम्झौताहरुबाट निर्यात बजार विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनहरुलाई विदेशमा नेपाली डायस्पोरामार्पmत प्रबद्र्धन गर्ने, जलस्रोत, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनलगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढाउन कूटनीतिक सम्बन्ध परिचालन गर्ने, नेपाली नियोगहरुलाई परिचालन गरी विभिन्न मुलुकहरुमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, वैदेशिक लगानी आर्कषण गर्नका लागि अन्य देशहरुसँग समन्वय, सहकार्य गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक गर्ने, पर्यटन सम्बन्धी प्रर्दशनी, मेला तथा पर्वहरुको आयोजना गर्ने, नेपालमा पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरुले प्रचारप्रसार गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्छ ।