सरकारी ढुकुटी संकटमा परेको भन्दै कतिपय सरकारी अधिकारी तथा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारी ढुकुटीको बुधबारसम्मको तथ्यांकले भने त्यस्तो संकेत गर्दैन । बुधबार मध्याह्नसम्म सरकारी ढुकुटीमा ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने अवस्थामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘बुधबार दिउँसोसम्म सरकारले कुल ४ सय ३९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने ३ सय ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखानियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।

सरकारी ढुकुटीमा ३ सय २८ अर्ब

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हाल सरकारी ढुकुटीमा कुल ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर, त्यो सबै रकम खर्च गर्न सकिने भने होइन । ‘सरकारी ढुकटीमा रहेको रकममध्ये अधिकांश रकम विभिन्न कोष, धरौटीलगायतको रहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘यो वर्षको बजेटमार्फत उठेको रकम मात्रै हामीले खर्च गर्न पाउँछौँ ।’ यद्यपि, सरकारी कोषमा ठूलो रकम हुँदा सरकारले ओभरड्राफ्ट उठाउनुपर्ने बाध्यता भने नभएको उनले बताए । ‘तत्काल चेक नै काट्न नसकिने अवस्था भने छैन,’ उनले भने ।

अघिल्लो वर्षको बचत आएन

सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षको खर्च धान्न नपुग्ने १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बचतबाट आउने अनुमान गरेको थियो । तर, अघिल्लो वर्ष करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । अत्यधिक ठूलो बजेट बनाएको चालू वर्षको स्रोत जुटाउन यसले पनि समस्या पारेको उनको तर्क छ ।

मितव्ययी हुनुपर्छ अर्थ मन्त्रालय

तत्कालै सरकार खर्चै गर्न नसक्ने अवस्थामा नपुगेको भए पनि मितव्ययी भने हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । ‘अहिल्यै पनि ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने रकम छ । पुस मसान्तमा सरकारले ८०–८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘त्यसैले सरकारलाई स्रोतको संकट नै पर्ने भने देखिँदैन ।’ तर, संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने हुनाले आगामी खर्चमा भने मितव्ययी हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘यो वर्ष पुँजीगत खर्च पनि कम भएको छ, त्यसले आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व पनि कम उठ्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

सरकारले ऋण लिएर तलब खुवाएको हो ?

सरकारले १८ पुससम्म २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । त्यस्तै, ३३ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा सरकारले प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले राजस्व र अनुदानका रूपमा उठाएको छ । सरकारले १८ पुससम्ममा ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ ।
यसमा स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा गएको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसमेत परेको छ । त्यसैले सरकारले चालू खर्च गर्नकै लागि ऋण उठाउनुपरेको छैन । अर्थात्, सरकारले ऋण उठाएर तलब खुवाएको भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो । source -naya patrika