काठमाडौं  । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्ने काममा ढिलाइ गर्दै गएको छ । गृहकार्य नपुगेको भन्दै तत्कालका लागि दुवै काम थाती राखिएका छन् । शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विषयमा निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले नियमित विषयमा मात्र निर्णय हुने बताए । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, अस्थायी राजधानी वा अस्थायी कार्यालय तोक्ने विषयमा कुनै निर्णय नहुने उनले बताए ।

 

उनका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐनमा तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि सरकारले प्याकेज घोषणा गरी आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २८ पुसमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको तीन महिना पूरा हुँदै छ । स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू गर्दै छ ।

बिहीबार दिनभर परामर्श 
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी वा अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे बिहीबार दिनभर राजनीतिक परामर्श गरेका छन् । उनले पार्टीका नेता र सरोकारवाला अन्य व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरेको वाणिज्यमन्त्री मिन विश्वकर्माले बताए । परामर्शपछि नै शुक्रबार नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारीबाट प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटेका हुन् । सरकारले प्रदेश प्रमुखसँगै अस्थायी कार्यालय पनि तोक्नुपर्ने र अस्थायी कार्यालय तोक्दा जनतामा त्यो नै अस्थायी राजधानी हो भन्ने सन्देश जाने चिन्ता प्रधानमन्त्रीमा रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

आज पनि मन्त्रिपरिषद्, तर निर्णय अन्योलमा
प्रधानमन्त्री देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताए । आगामी सोमबारसम्म निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे निर्णय हुने बताएका थिए । त्यस्तै, सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र प्रदेशको अस्थायी राजधानी वा अस्थायी कार्यालयमध्ये एक तोक्ने बताएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख नहुँदा के–के अप्ठ्यारा ?
निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्दैन
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसकारण प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदासम्म आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन रोकिन्छ
निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन परिणाम नबुझाएसम्म प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि वैधानिक रूपमा प्रदेश सभाको सदस्य बन्न सक्दैनन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू मतदाता हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश प्रमुख नतोक्दा २४ माघका लागि घोषणा भएको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुन्छ ।

शपथग्रहणमा समस्या
संविधानमा प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण गराउने व्यवस्था छ । शपथग्रहणपछि मात्र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाता बन्न सक्नेछन् । तर, प्रदेश प्रमुख नहुँदासम्म शपथग्रहणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।

प्रदेश सरकार गठनमा ढिलाइ
प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदासम्म प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वैधानिक हैसियत पाउँदैनन् । प्रदेश सभासमेत गठन हुन सक्दैन । प्रदेश सभा नहुँदासम्म प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया नै सुरु हुन सक्दैन ।

नयाँ पत्रिकाबाट