पुननिर्माणका लागि सम्झौता गरिएको रकमको प्रभावकारिता माथि छलफल

प्रकाशित मिति : : मङ्लबार, बैशाख ४, २०७५

काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना राष्ट्र एवम् नियोग तथा साझेदार संस्थाहरुले गरेका पुनर्निर्माण कार्यहरुको प्रगति समीक्षा प्राधिकरणमा आज आयोजित एक बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सोमबार सम्पन्न प्राधिकरण अन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति (डीएसीएफसी) को सातौं बैठकमा उनीहरुले प्राधिकरणको हालै परिवर्तन भएको संगठनात्मक संरचनाको स्वागत गर्दै यसले पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको प्राधिकरणको १२ औं निर्देशक समितिको बैठकले नयाँ संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्दै केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरु प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा सहभागी संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत महामहिम रोलाण्ड साफेरले जर्मनीले हालसम्म पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगबारे जानकारी दिँदै हाल संचालन भइरहेका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण, खानेपानी पुनस्र्थापना एवम् अन्य प्राविधिक सहयोगका कामको प्रगति प्रस्तुत गर्नु भयो ।

त्यसैगरी, छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, चीन र स्वीट्जरल्याण्डका नेपालस्थिति राजदूतावासका प्रतिनिधिहरुले नेपालको पुननिर्माणको क्षेत्रमा भइरहेका परियोजनाहरुको बारेमा विस्तृत जानकारी दिंदै तिनलाई बेलैमा सम्पन्न गर्न भइरहेका प्रयासबारे अवगत गराउनु भयो ।

त्यस्तै, नेपालको पुनर्निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका जापान, अमेरिका र बेलायतका विकास नियोगहरु क्रमशः जाइका, यूएसएड, डिएफआईडीका नेपाल प्रमुख तथा प्रतिनिधिले पनि आ–आफ्ना संस्थाले जिम्मा लिएका कामको प्रगति प्रस्तुत गर्नु भयो ।
साथै, युरोपेली युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघीय निकायहरु यूएनडीपी र यूएनओपिएस तथा पुनर्निर्माणमा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्वयकारी संस्था एचआरआरपीका प्रतिनिधिले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा आ–आफ्ना संस्थाहरुका तर्फबाट भइरहेका कार्य तथा आर्थिक परिचालनको स्थितिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।

बैठकका क्रममा सहभागीहरुले जोखिममा रहेका भूकम्प प्रभावितहरुको आवास पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका साथै स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउन भइरहेका प्रयासबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नु भएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले जिल्लास्तरका विभिन्न संरचना विघटन भएकोले प्राधिकरण सिधै स्थानीय तहमा पुगेर उनीहरुलाई नै पुनर्निर्माण कार्यमा अगाडि लगाई कार्य भइरहेको बताउनु भयो । निर्देशक समितिको बैठकले पारित गरेको नयाँ संरचनाले काम थालिसकेको जानकारी दिंदै उहाँले नयाँ संरचनाले पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिगको आवास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने साझेदार राष्ट्र तथा संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जोखिममा रहेका १८ हजार ५ सय ५ भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई हामीले यथोचित प्राथमिकतामा राखेको छौं ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले आफ्ना कार्यहरु तथा पुनर्निर्माणमा आफ्नो प्रगतिको प्राधिकरणको सम्बन्धित शाखामार्फत् नियमित रिपोर्टिङ गर्न आग्रह गर्दै संचालन भइरहेका परियोजनाहरु प्रतिबद्धता गरेको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यहरु डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, डा. हरिराम पराजुली, विष्णु भण्डारी, निमित्त सचिव राजुमान मानन्धर, सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुसाल, नेत्र सुवेदी र प्रकाश थापाको उपस्थिति थियो । सहसचिव एवं प्रवक्ता भूसालले निर्देशक समितिले परिवर्तन गरेको प्राधिकरण संरचनाको स्वरुप तथा पुनर्निर्माणका विभिन्न विषयगत क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

प्राधिकरणको बैदेशिक सहायता समन्वय शाखा प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालले विकास साझेदार तथा साझेदार संस्थाहरुलाई आफूले गरिरहेका कार्यहरुको पारदर्शिता कायम गर्न अपिल गर्नु भयो । उहाँले नेपाली नागरिकहरुले विकास साझेदारहरुले बाचा गरेको ४.१ खर्ब रुपैयाँको हिसाब मागिरहेको र उक्त रकमको पारदर्शिता, प्रभावकारिता, नतिजाको सुनश्चितता तथा विश्वसनियता, प्राधिकरणका प्राथमिकतासँग आबद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चिता गर्ने जिम्मा विकास साझेदार र प्राधिकरण दुवैको भएकोले त्यसका लागि साझा प्रयासको आवश्यकतामा पनि जोड दिनु भयो ।