मध्यस्थ निकायबाटै जहाज खरिद, नियमविपरीत ८ अर्ब बुझाइयो

प्रकाशित मिति : : सोमवार, बैशाख १७, २०७५

                                                        महालेखाले भन्यो– कानूनविपरीतको खरिद प्रक्रिया सच्याऊ

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी) ले नियमविपरीत वाइड बढी जहाज ल्याउने तयारी गरेको छ । उसले प्रचलित नियम र कानूनको धज्जी उडाउँदै २ वटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्न लागेको हो ।

सामान्यतया जहाज खरिद निर्माता कम्पनीसँग सोझै गरिन्छ । एजेन्ट कम्पनीहरुमार्फत खरिद गर्दा मूल्य, मर्मतलगायतका विषयमा नोक्सानी पर्ने भएकाले एनएसीले यसअघि सोझै खरिद गर्ने गरेको थियो । नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) मा निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ जहाज खरिद गर्न सकिने व्यवस्था प्रष्टसँग गरिएको छ । विनियमावलीमा विमान खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि उल्लेख छ । तर सुगतरत्न कंसाकार नेतृत्वको व्यवस्थापनले यी सबै मूल्य मान्यतालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै १ हजार घन्टा उडेको पुरानो विमान खरिद गर्न लागेको छ ।

एनएसीले रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइड बढी विमान ल्याउने लगमग पक्कापक्की भएको हो । निगम स्रोतका अनुसार, विमान अबको केही साताभित्र नेपाल आइपुग्दैछ ।

कानून मिचेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको निगमले चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सुटुक्क ८ अर्ब रुपैयाँ मध्यस्थ गर्ने बिचौलिया कम्पनीलाई पठाएको छ । निगम स्रोतका अनुसार एनएसीलाई जहाज बेच्ने ग्लोबल टेन्डर जितेको अमेरिकी उड्डयनसहयोग कम्पनी एएआर कर्पोरेसन, पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्स र जर्मन क्यापिटलको सहवित्तीयकरणमा खडा भएको कम्पनी ‘हाइफ्लाई एक्स’ को नाममा पहिलो किस्तावापत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाइ सकिएको छ । हाइफ्लाईले त्यही रकम एयरबसलाई पठाएर दुई वटा ए ३३० खरिद अर्डर गरेको छ ।

महालेखाको भन्यो– खरिद प्रक्रिया सच्याऊ

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगमको जहाज खरिद प्रक्रियालाई कानूनविपरीत ठहर गरेको छ । परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमविपरीत खरिद अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै सच्याउन सुझाएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी जहाज निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्नेमा मध्यस्थ निकायमार्फत खरिद गर्नु कानुनविपरीत छ’, महालेखाको प्रतिवेदनले जहाज खरिदबारे चासो देखाउँदै भनेको छ ।

‘निगममा पेस भएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने एक आपूर्तिकर्ता (मुख्यतः यात्रु, मालसामान र पार्ट्सहरू ढुवानी गर्ने, हवाई चार्टर गर्ने र हवाई यातायातका उपकरणहरू लिज तथा भाडामा दिने उद्देश्यले स्थापित समूहको कबोल अंक प्रतिजहाज १० करोड ४८ लाखका दरले दुई जहाजको २० करोड ९६ लाख डलर स्वीकृत गरी सम्झौता गरिएको छ । जहाज निर्माता कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा मध्यस्थ कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया कानुनविपरीत छ’, महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा अनियमितता किटानी गर्दै भनेको छ ।

महालेखाले बिक्री पश्चात्को मर्मत तथा प्राविधिक सहयोगको पाटोलाई समेत निगमले नजरअन्दाज गरेको ठहर गरेको छ । बिक्रीपश्चातको मेन्टिनेन्स सेवा तथा पाटपुर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टीजस्ता पक्षलाई महत्त्व नदिई बिचौलियाका रुपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गराएको तथ्य महालेखाले खुट्याएको छ ।

 

वाइड बढी जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसको वेबसाइटमा उल्लेखित सूचीकृत मूल्यमा ठूलो छुट दिने गरेकोमा त्यसलाई किन बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्नसमेत महालेखाले गरेको छ । ‘एयरबस कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको पाइन्छ’, महालेखाको प्रश्न छ, ‘विगतमा एयरबसको न्यारोबडी विमान खरिद गरेको र हाल एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको अवस्थामा सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना किन गरिएन ?’ आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति नगर्ने दाबी पेश गर्दै महालेखाले यसमाथि चरम आर्थिक अपचलन भएको ठहर गरेको छ ।

महालेखाले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको बताए पनि जेठ अन्तिम साता ती वाइड बडी विमान काठमाडौं आइपुग्ने जानकारी निगमका एक अधिकारीले दिए ।