फौजदारी अभियोग लागेका सासंद निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको निर्णयप्रति कांग्रेस र राजपाको आपत्ती

प्रकाशित मिति : : मङ्लबार, बैशाख १८, २०७५

UML-Flag

वैशाख १८, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा नियमावाली बन्ने क्रममा रहेको छ । एमालेका सासंद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको छ ।

संयोजनक पोखरेलले नियमावलीको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पोखरेलले फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा बसेका अभियुक्त सासंदहरुलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा सहमति जुट्न नसकेको बताए ।

नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलले जनताभन्दा सासंद अलि माथि हुन्छन् भन्ने तर्क गरेर अभियुक्त सासंदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न नदिएको पोखरेलले आरोप लगाए ।

१३ सदस्यीय समितिमा संयोजक पोखरेल र सदस्य विश्वकर्मासहित जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, डा मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्र अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, डा विन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव सदस्य छन् ।

फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सासंदलाई मुद्दा लागेमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा उक्त सासंदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने प्रयास आफूहरुले गरिरहेको उनको दाबी छ ।

“अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निलम्बन गर्नु हुँदैन भनेर कांग्रेस र राजपाबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरुले अडान लिनुभएको छ । हामीले पनि मुद्दा पर्नेवितिक्कै निलम्बन गर्ने भनेका होइनौँ । पुर्पक्षका लागि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढि कैद सजाय हुन सक्ने अवस्थामा निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरौँ भनेका हौँ । तर उहाँहरु असहमति जाहेर गर्दै हिँड्नुभएको छ ।” पोखरेलले भने ।

अहिले अडान लिए पनि अन्तिममा कांग्रेस र राजपाले पुनर्विचार गर्ने विश्वास पोखरेलले व्यक्त गरे ।

“अपराध गर्नेहरु सासंद रहिरहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । नियमावली कुनै दल वा व्यक्ति विशेषका लागि होइन । सबै सासंदका लागि हो । यो अडानबाट हामी पछाडि हट्ने अवस्था छैन ।” उनले भने ।