त्रिशूली ‘थ्री बी’ ले सार्वजनिक जग्गा प्रयोगको स्वीकृति पाएन

प्रकाशित मिति : : बिहिबार, बैशाख २०, २०७५

काठमाडौँ, २० वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको त्रिशूली ‘थ्री बी’ जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ ।

आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी वन क्षेत्र र सरकारी पर्ती जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गराउन पटक÷पटक प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगरिदिँदा आयोजनालाई समस्या भएको हो । सरकारी वन क्षेत्र र सरकारी पर्ती गरी आयोजनालाई करीब एक हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

निर्माणाधिन गल्छी –मैलुङ सडकखण्डका कारण पनि आयोजनाको निर्माणमा समस्या खडा भएको छ । सडक निर्माणका लागि भन्दै निर्माण व्यवसायीले दिउँसोको समयमा सो सडक खण्ड बन्द गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले विभिन्न निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटही, विस्फोटक पदार्थ आयातमा समेत स्वीकृति प्राप्त गर्न समस्या परेको आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक मोहन गौतमले जानकारी दिए ।

यस्तै ठेकेदार कम्पनीलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्नेे नोट सटही सुविधा दिनुपर्ने माग आयोजनाको छ । निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थलमा प्रयोग गर्ने उपकरण, निर्माण सामग्री तथा स्पेयर पार्टस् बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा त्यसका लागि प्रक्रियागत झन्झट पैदा भएको प्रबन्ध सञ्चालक गौतमको भनाइ छ ।

सो आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ । स्वपुँजीमध्ये प्राधिकरणको ३० प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका स्थानीय गाउँपालिका र जिल्ला समन्वनय समितिको पाँच प्रतिशत, ती जिल्लाका स्थानीय वित्तीय संस्थाको पाँच प्रतिशत, त्यहाँका बासिन्दाको १० प्रतिशत, आम नेपालीको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै आयोजनामा नबिल बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंकलगायतसँग ऋण सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजना र प्राधिकरणबीच २०७४ साल भदौ ६ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनाले २०७८ साल फागुन १७ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति तय गरिएको छ । आयोजना र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिचुवान एएनएचई चीनबाट गत माघ २९ गते रु एक अर्ब ९१ करोड ४६ लाख १९ हजार ४७२को लागतमा सो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

आयोजना नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका र रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकामा अवस्थित छ । सो आयोजना नदी प्रवाही आयोजना हो । माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ एक आयोजनाबाट निस्किएको पानी प्रयोग गरेर ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७२ साल माघ २९ गते नै स्वीकृत भइसकेको र हाल ४६३.६ मिटर लामो परीक्षण सुरुङ निर्माण गरिसकिएको छ, भने कार्यालय भवन तथा आवास भवन पनि निर्माण भइसकेको छ ।

यस्तै परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको करीब ९६ रोपनी जग्गाको जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट औसतमा २९२.५९ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेमा सुक्खायाममा १३४.८८ मेगावाट घण्टा र वर्षायाममा १५७.७१ घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । सो परियोजनाको कूल लागत रु आठ अर्ब ९४ करोड रहेको छ ।

केही दिन पहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी २०६८ वैशाख २९ गते स्थापना भएको सार्वजनिक कम्पनी हो ।