ज्ञापन पत्रमा सरकारले कुनै सकारात्मक चासो नदेखाएपछि, यातायात व्यवसायी महासंघले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : : शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले यातायात व्यवस्था विभागद्वारा गत २०७४।१२।१८ गते जारी गरेको संशोधित “कार्यविधि” २०७४ ले सार्वजनिक यातायात सेवा क्षेत्रमा विवादास्पद मात्र नभएर केही अव्यवहारिक नीति सार्वजनिक गरेको कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सेवा व्यवस्था मिलाउन कठिनाई देखा परेको कारण नेपाल सरकार समक्ष ती अव्यवहारिक एवं सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ प्रतिकूलता देखिएकोतर्फ संशोधन गरि कानुन सम्मत नीति अवलम्बन गर्न नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघले गत १५ दिन अघि नै ज्ञापन पत्र दिइएकोमा त्यसतर्फ सरकारले कुनै प्रकारको सकारात्मक चासो नदेखाएकोले पुनः यसै विज्ञप्तिमार्फत तपशिल बमोजिमका बुँदागत समस्या अविलम्ब समाधान तर्फ महासंघद्वारा ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

१) नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा विगतमा अत्यन्त ठूलो सिण्डिकेट, एकाधिकार कायम गरिएको थियो, सो कानून विपरित थियो । त्यस्तो जालो तोड्नका लागि तत्कालीन अवस्थामा सरकारबाट समेत सहयोग थिएन र यस महासंघले आफै रिट निवेदक भएर सममानित सर्वोच्च अदालतमा गएका थियौं । सो रिट सम्बन्धी गत २०६७ साल माघ १९ गते सुनुवाई भएपछि सोही दिनको फैसलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेट, एकाधिकारलाई खारेज गर्दै सार्वजनिक सेवामा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने अदालतबाट प्राप्त आदेशलाई कडाइका साथ फेरी पनि कार्यान्वयन भएन, यता ढिलै भएपनि वर्तमान सरकारले सिन्डिकेट विरुद्ध अडान लिएर कार्यान्वयनको दिशा निर्देश गरेको अवस्थालाई हामी स्वागत गर्दछौं । तर सिन्डिकेट हटाउने भनिएता पनि उक्त कार्यविधिले पुनः घुमाउरो पाराले फेरि पनि एकाधिकार निम्त्याउने जस्ता कार्य भएकाले त्यस्तो कार्य हटाई, निम्नानुसारका समस्या समाधान हेतु नेपाल सरकार समक्ष पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।

क) सवारीका साधनहरु पञ्जिकरण सम्बन्धमाः

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सवारीधनीले आफ्नो सार्वजनिक सवारीका साधन पञ्जिकरण गरेर मात्र संचालन गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । अतः कानून बमोजिम सवारीका साधनहरु कुनै पनि कम्पनी वा प्रा.लि.को शेयर सदस्य भएर मात्रै सवारीका साधनहरु पञ्जिकरण गरिनु पर्ने भन्ने उक्त कार्यविधिको उद्देश्य उक्त ऐन तथा विद्यमान कानून प्रतिकूल भएकाले सो गैह्रकानूनी व्यवस्था हटाई वर्तमान कानून बमोजिम हुने गरी कार्यविधि संशोधनको माग गरिन्छ ।

ख) संघ, समिति नविकरण गर्न र दर्ता गर्न पाउनु पर्छः
उक्त बुँदा नं. क बमोजिम हुने भए पछि सवारीका साधनहरु कानून बमोजिम करको दायरामा अनिवार्य आउने भएकोले प्रा.लि.कै माध्यमबाट पञ्जिकरण नगराई कानून बमोजिम पंजिकरण भएमा सिन्डिकेट जालो स्वतः समाप्त हुनेछ । सो जालो समाप्त हुन सरकारले तेल बोक्ने गाडी, मालवस्तु बोक्ने ट्रक र यात्रु बाहक गाडीलाई तुरुन्तै बाटो इजाजत दिइएमा सिन्डिकेट र एकाधिकार समाप्त हुने नै छ । त्यसैले संघ, समिति नविकरण गराउँदा सरकारको सिन्डिकेट विरुद्धको नीतिमा कुनै फरक पर्दैन, तसर्थ संस्थाले नविकरण गर्न पाउनु पर्छ ।

ग) सवारी दुर्घटना र वीमा व्यवस्था सम्बन्धमाः

सार्वजनिक सवारीका साधनहरु दुर्घटना हुँदा मृतकले पाउने बढीमा रु. ५ लाख सम्मको राहत र घाइतेको उपचारमा बढीमा रु. ३ लाख सम्मको उपचार खर्च बीमा कम्पनीहरुबाट प्राप्त हुनेछ, तर पीडितले सो रकमबाट मान्नेवाला छैनन्, त्यस्तो अवस्थामा सरकारबाट पनि कुनै आर्थिक सहयोग हुँदैन, प्रहरीले पीडितलाई चित्त बुझाएर आउ भन्छन् यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित संघ

समितिले व्यवसायीहरुबाट केही रकम जम्मा गराई दुर्घटना राहत कोषको व्यवस्था गरेकोले पीडितलाई थप राहत दिई राज्यलार्य सहयोग गरेकै अवस्था भएकाले उक्त वीमा वापतको रकममा मृतक पक्षलाई प्रति व्यक्ति रु. १० लाख र घाइतेको हकमा हस्पिटलको बील बमोजिम भुक्तानी दिने गरी प्रिमियममा समेत परिवर्तन हुने गरी नीति बनाई दिनका लागि सरकारसँग माग गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा संघ समितिलाई नविकरण हुनबाट रोकिनु अव्यवहारिक हुन जान्छ, मात्र होइन संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ प्रतिकूल समेत हुन पुग्दछ, तसर्थ, संस्था नविकरण हुने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग गरिन्छ ।

घ) सवारीका साधन पञ्जिकरणका लागि विकेन्द्रीकृतको सम्बन्धमा

सवारीका साधनहरु पञ्जिकरण गराउने कार्य हाल यातायात व्यवस्था बिभाग काठमाडौंबाट मात्र हुने भएकाले व्यवसायीलाई मर्का पर्ने भएकाले सबै अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सो कार्य गराइनु पर्ने माग गरिन्छ ।

ङ) कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र सम्बन्धमा

श्रम ऐनको समेत मर्मअनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारी र मजदुरहरुको नियुक्ति पत्र दिलाइने गरी सरोकार पक्षहरुसँग बसेर नीति निर्माण गर्न माग गरिन्छ ।

च) २० वर्षे पुराना गाडीहरुका सम्बन्धमा

सार्वजनिक यातायात सेवामा कृयाशील २० वर्ष पुगेका गाडीहरु जाँचपासको मापदण्डमा उचित देखिएका सवारी साधनलाई चल्न दिने र अयोग्यका हकमा ती गाडी विस्थापित गरि अर्काे गाडी किन्दा लाग्ने भन्सार छुट हुन सरकारसँग माग गरिन्छ ।
साथै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरुको समूल प्रायः नष्ट हुने र स्थायी समाधान तर्फ लोकहित हुने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो पटक मिति २०७४।८।३० गतेका दिन भएको फैसलाले निर्देश गरेर नेपाल सरकार समेतलाई दिएको आदेश नै समाधानको ठोस नीति हुने भएकाले सोही फैसला बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिन्छ ।
अतः यस महासंघले गत १५ दिन अघि पेश गरेका यसै विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका बुँदागत समस्या समाधान आगामी यही वैशाख २५ गते भित्र माग पुरा गर्नका लागि सरकार समक्ष पुनः अनुरोध गरिन्छ । अन्यथा यस महासंघले समेत आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा कानून बमोजिम नै आन्दोलनका गतिविधि अघि सार्ने गरि यही २६ गते सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।