नेकपाको कार्यभार समृद्धि हाँसिल गर्ने नै हो – अग्नी सापकोटा

प्रकाशित मिति : : शुक्रबार, अशोज १२, २०७५

काठमाडौं, असोज १२ ।

यतिखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का दुवै अध्यक्षहरु विदेशमा छन् । नेकपाको स्थायी समितिको बैठकको मिति तोकिदै सर्दै हुँदा हालसम्म पनि बैठक बस्न सकेको छैन् । केन्द्रीय सचिवालयले प्रदेश र जिल्लातहको सचिवालय बनाउँदा विधि र पद्धति मिचेको कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा गरिएको भन्दै नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । जनवर्गिय संगठनका एकताका ढिलाई भईराखेको छ भने पार्टीका कयौँ केन्द्रीय तहका नेताहरु विदेश सयरमा व्यस्त छन् । इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको सरकारले हत्या, वलत्कार जस्ता घटना घटाउन त परै जावस् घटनामा संलग्न अपराधीलाई पत्ता लगाउन समेत नसक्दा जनतामा सरकार प्रति तिव्र निराशा पैदा भएका छन् । यिनै सेरोफेरोमा अखबार दैनिकका हाम्रा सहकर्मी बिक्रम रत्नले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य अग्नीप्रसाद सापकोटासँग कुराकानी गरेका छन् ।

 

तपाईहरुको पार्टी दुईतिहाई मत साथ सरकारमा छ । पार्टी भद्रगोल छ । पार्टी भित्र र जनतामा पनि जताततै असन्तुष्टि छ किन जनताको चित्त बुझाउन सक्नुभएन ?

हामिले राजनीतिक संक्रमणकालको त अन्त्य गर्यौ । तर व्यवहारिक संक्रमणकालको एउटा उत्कर्षतिर जाँदैछौँ । बिस्तारै व्यवस्थित हुँदैछ । स्थानीय तहका ७५३ वटा सरकार बनेका छन् । तिनले आफ्नो काम शुरु गरेका छन् साथै प्रदेश सरकार पनि बनिसकेका छन् तिनले पनि आफ्नो काम शुरु गरेका छन् । केन्द्र सरकारले पनि रणनीतिक महत्वका कामहरुमा सफलता हासिल गरेको छ । बिस्तारै जनताले खोजेजस्तै काम दिने र जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्नेतिर उद्यत भईराखेको छ । त्यसकारण यो एकिकरणको विशिष्ट अवस्थामा अलि भद्रगोल जस्तो देखिएपनि यो बिस्तारै व्यवस्थित हुँदैछ । र हरेक नयाँ सुरुवात गर्दै गर्दाखेरी व्यवस्थित गर्न समय लाग्छ । समयक्रमसँगै यी सबै व्यवस्थित हुन्छ ।

जनवर्गिय संगठनहरु एकिकरण गर्ने समयसिमा नै तोक्नुभएको थियो गर्न सक्नुभएन । किन ढिलो भइरहेका छन् ? खासमा के नमिलेको हो ?

नमिलेको भन्ने त केहि होईन । जनवर्गिय संगठनका कार्यदलहरुले करिब करिब आफ्नो काम पुरा गरिसकेका छन् । केवल हाम्रा पार्टी अध्यक्षहरुको कामको व्यस्थताले गर्दा त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिएको हो । भर्खरै प्रदेश कमिटिको पदाधिकारीहरुको चयन भईसकेको छ । प्रदेश कमिटिले सबै एकिकरणका लागि गृहकार्य गर्नेछ र असोज भित्रमा जनवर्गिय संगठन लगायतका सबै एकिकरण प्रक्रिया टुंगो लाग्नेछ ।
प्रदेश कमिटिको पदाधिकारीहरुको चयन प्रक्रियामा पार्टीभित्र तिव्र असन्तुष्टि छ । स्थायी समितिको बैठकबाट चयन गर्नुपर्ने नेताहरुकै पनि माग छ । आफ्नै विधि मिचेर कसैलाई दुई जिम्मेवारी दिनुभयो, कसैलाई पाखा लगाउनुभयो । किन ?
हो, यस विषयमा त्यस्तो प्रश्न उठेको छ । स्थायी समितिमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । यो कुरा साँचो हो कि सचिवालयले प्रस्ताव तयार पार्ने त्यो प्रस्ताव स्थायी समितिमा पेश गरेर स्थायी समितिमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय गर्दा त्यो निर्णय कम विवादित र कम प्रश्नहरु उठ्ने हुनसक्थ्यो । त्यसकारण त्यो कुरामा जे प्रश्नहरु उठेका छन् जायज नै छन् ।
प्रश्न त तपाईहरुले विधि र पद्धतिको केन्द्रीय तह देखि नै पालना गर्नुभएन भन्ने हो नि, होईन र ?
अब स्थायी समितिको बैठक भएपछि यस विषयमा छलफल हुन्छ । समिक्षा हुन्छ ।

यत्रो शक्तिशाली सरकार छ । हत्या, हिंसा, वलत्कारको घट्ना बढेको बढेकै छन् । सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

यि घटनाहरुको पनि छानविन भईरहेको छ । निष्कर्षमा पुग्नका लागि सरकारले तिव्र र घनिभुत रुपमा गरिरहेको छ । नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्ने होईन, समाजमा त घटनाहरु घट्छन् । मुख्यकुरा के हो भने सरकारले काम जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले गरिरहेको छ कि छैन भन्ने हो । यो असाध्यै परिस्थिति जटील, पेचिलो र एकपछि अर्को घटनाक्रमहरु अगाडी आईरहेका छन् यि घट्नाक्रमहरुलाई एक एक गरि छानविन गर्ने प्रक्रियामा गईरहेका छन् र तपाईले भनेजस्तै निष्कर्षमा पुग्न ढिला भईरहेको छ । ढिला हुनुहुँदैन । यसलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ । चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सदनमा पनि आवाज उठेको छ । सडकमा पनि आवाज उठेको छ । हामि विभिन्न माध्यमद्धारा सल्लाह, सुझाव दिईरहेका छौँ । यो चाँडै निष्कर्षमा पुग्छ र यो घटनाहरु जुन सतहमा आईरहेका छन् विगतमा पनि यस्ता घट्नाहरु त घट्थे तर राम्रो पक्ष, नकारात्मक भित्रको सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने घटनाहरु उजुरीको तहसम्म पुग्ने, सबैमा प्रचार हुने भएको छ । यसलाई चाहिँ चेतनाको अभिवृद्धि पनि भन्न सकिन्छ । अब यसलाई जनताको साथ लिएर सबै घटनालाई ठिकठिक ढंगले अनुसन्धान गरेर अब निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यो दिशातर्फ सरकार अहिले गम्भिरतापूर्वक लागेको छ ।

प्रतिपक्षीको आरोप छ, संसदमा पहिलेपहिले विभिन्न विषयमा सर्वदलिय छलफल, बैठकहरु हुन्थे । अहिलेको सरकारले चाहिँ छलफल गर्नैपर्ने विषयमा पनि सर्वदलिय छलफलहरु नगरीकन अधिनायकवादी शैलीमा अगाडी बढ्यो । संसदको अवमूल्यन गर्यो ।

आरोप त प्रतिपक्षीको एकप्रकारले धर्म पनि हो । तर मलाई के लाग्छ भने अहिले अधिकतम् सम्वाद गरिएको छ । नियमावली बनाउँदा पनि धेरै दिन सम्वाद गरेर नियमावलीको टुंगोमा पुगिएको हो । समितिहरुको संख्याको विषयमा, समितिको नेतृत्वको विषयमा पनि सहमतीबाटै भएको छ । सदनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने आवश्यकता अनुसार कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर छलफल गरिन्छ । निरन्तर छलफल, संवादको प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको छ । प्रतिपक्षीको तर्फबाट कुरा आउनु त्यति अस्वभाविक होईन किनभने उहाँहरुको त सरकारका रौं रौैं केलाएर आलोचना गर्ने, त्यहाँ भएका सबै कुराहरुको छिद्र खोज्ने उहाँहरुको कर्तव्य नै हो । काम नै हो ।

नेकपाको केन्द्रीय तहका धेरै नेताहरु विदेश भ्रमण जाने आउने गरिरहनु भएको छ । अनुशासन अथवा कार्यविधि केही छन् कि ? ति भ्रमण पार्टीको कुन तहले पास गरेर स्वीकृत भएका हुन् ? कुन प्रयोजनमा हो भन्ने पार्टीलाई जानकारी छ कि छैन ? ति भ्रमण बाट देश र जनतालाई के फाईदा हो ?

यसो हो, आवश्यकता अनुसार भ्रमण गर्नुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ चाहिँ घुमफिरको लागि भ्रमण भएको हो कि जस्तो पनि भएको छ यि कुराहरुमा तपाईहरुले प्रश्न उठाएर हामिलाई घच्घचाउनु भएको छ, अब हामि यसलाई विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा लैजान्छौँ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षको भ्रमण राष्ट्रको लागि फाईदा छ । त्यो गर्नैपर्ने भ्रमण हो भारत, चिन अथवा अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनेकुरा यि चाहीँ राजकिय तहबाट राज्यै निर्णय अनुसार भएका हुन् । अर्को अध्यक्षले छिमेकी दुई देशको भ्रमण गर्नुभएको छ ति भ्रमण पनि आवश्यक नै भएर हो । एउटा सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेका सन्धी, सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नमै बल पुग्छ । त्यस बाहेक अन्य नेताहरुले गरेका भ्रमणहरु बाक्ला जस्तो भएका छन् त्यसको औचित्य, आवश्यकता कति थिए हामि छलफल गर्छौ ।

त्यसोभए सबै नेताको भ्रमण व्यक्तिगत हो ?

स्थायी समितिको बैठक बसेर त्यहाँ जानकारी दिएपछि कुन व्यक्तिगत हो, कुन संस्थागत हो । कति आवश्यक हो । कति महत्वपूर्ण हो यि सबै कुराको यथोचित छलफलसहित निष्कर्षमा पुग्छौँ हामि ।

अध्यक्ष प्रचण्डलाई चिनको राष्ट्रपतिले भेट दिनुभएन अपमानित भएर फर्कनुपर्यो । भेट नै नदिने भ्रमण किन गरिरहनु पर्यो ?

उहाँको भ्रमण कार्यक्रममा चिनिया राष्ट्रपतिलाई भेट्ने कुरै लिएन । लिष्टमा त्यो कार्यक्रम थिएन । उहाँ एउटा कार्यक्रमका लागि जानुभएको हो । राष्ट्रपतिसँग भेट नहुने भएपछि चिनको उक्त कार्यक्रममा नजाने कि भन्नेपनि थियो तर कार्यक्रम धेरै महत्वपूर्ण भएको, अरु देशका नेताहरु पनि आउने भएको हुनाले र आयोजकको बारम्बारको निमन्त्रणाले गर्दा उहाँ जानुभएको हो । तर त्यहाँ उपराष्ट्रपति सँग दुइपटक कुराकानी पनि भयो । सामुहिक रुपमा र छुट्टाछुट्टै रुपमा कुराकानी भयो । विदेश विभागका प्रमुखहरु सँग पनि भेट, कुराकानीहरु भए । समग्रमा भेटघाट राम्रो भयो । उपेक्षा गरिएको होईन । भ्रमण तालिका निश्चित गर्दाखेरी नै राष्ट्रपतिलाई भेट्ने तालिका थिएन् ।

तपाईहरुको पार्टी अहिले एकदुई जना नेताको बोलिको भरमा मात्र चल्यो । कुनै छलफल नै हुन्न । तपाईहरु कुनैपनि विषयमा केही प्रतिवाद वा फरकमत राख्न सक्नुहुन्न । तपाईहरु दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरुचाहिँ एकदुई नेताले भनेको कुरामा तालि बजाउने मात्र निरिह बन्नुभएको हो ?

कम्युनिष्ट पार्टी भनेको चाहिँ कार्यकर्ताका आधारित पार्टी हो । यसको आफ्नै मूल्य, मान्यताहरु छन् । यो जनवादी केन्द्रीयतामा चल्छ । जनवादको जगमा यसमा केन्द्रीयता लागु हुन्छ । अहिलेचाहीँ जनवाद कम केन्द्रीयता बढी भएको जस्तो महशुस सबैलाई भईरहेको छ । हामिले संसदीय दलको बैठकमा पनि, स्थायी समितिको बैठकमा पनि बृहत्तर छलफल हुन्छ । र कम्युनिष्ट पार्टीको चाहिँ सहि विचार पनि हो, सहि राजनीतिक लाईन पनि हो, दृष्टिकोण पनि हो, कार्यनीति पनि हो र त्यसका साथसाथै सहि विधि, प्रक्रिया र सस्थागत विकास गर्नेकुरा पनि हो । यदि विधि, प्रक्रियालाई मिचियो भने धेरै दिनसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले आफुलाई मजबुद राख्न सक्दैन । आफ्नो मिसन पुरा गर्न सक्दैन । त्यसकारण विधि, प्रक्रियामा हामी सचेत छौँ । सजग छौँ । जहाँसम्म तपाईले अरु सबै नेताहरु निरिह हुन् कि भन्नुभयो, खास खास स्थितिमा त कहिलेकाहीँ नेताहरुले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । तर सकेसम्म चाहीँ जनवादको अभ्यासमा ध्यान दिनुपर्छ । जनवादको जगमा उठेको केन्द्रीयता मात्रै सही हुन्छ । वैज्ञानिक हुन्छ । वस्तुवादी हुन्छ । जनवाद विनाको केन्द्रीयता नोकरशाही तिर जान्छ । त्यो नहुनका लागि ब्यापक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

माथिबाटै मात्र निर्णयहरु भएको कुरा त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि ?

यो स्थिति अलि विशेष स्थिति पनि हो । किनभने भर्खर पार्टी एकताको घोषणा भएको छ । देशका सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टीहरु एक भएका छन् । यस्तो स्थितिमा अलिकति केन्द्रीयता हाबि हुन्छ तर फेरि त्यसो भनेर छलफलको बातावरण बनाएनौँ भने बिस्तारै कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर हुँदै जान्छ ।

प्रदेश र जिल्लाका सचिवालयहरु बनाउँदै गर्दा गुट, उपगुटबाट ग्रसित भयो । खल्तीबाट झिकेर जिम्मेवारी दिईयो । त्याग, तपस्या, बलिदान गरेका मान्छेहरु चाहिँ पाखा लाग्दै गए भन्ने असन्तुष्टि छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो हजारौँ हजार लामबद्ध भएर बनेको पार्टी हो । यसमा चाहीँ हजारौँ आकांक्षीहरु, योग्य, दक्ष, सिनीयर नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्नु भनेको धेरै पेचिलो र धेरै जटील कुरा हो । जति गम्भिरतापूर्वक व्यवस्थापन गरेपनि कहिँ न कहिँ छुटेको जस्तो, नपुगेको जस्तो हुन्छ नै । फेरि निर्वाचनको माध्यमतिर जाँदा धेरै कुरा त सल्टिन्छ । अहिले चाहिँ एकप्रकारको चयनप्रक्रिया नै भएको कारणले कतैकतै असन्तुष्टिहरु छन् । एकताका लागि हामीले तिनकुराको मुख्य मापदण्ड बनाएका छौँ । जेष्ठता, कार्यक्षमता र एकताको भावलाई समेट्ने कुराहरु छन् । एकताको भावलाई समेट्दा केही सिनीयर साथीहरु छुट्नुभएको पनि हुनसक्छ । कहीँ असन्तुलित भएको पनि हुनसक्छ । कहीँ त्रुटी पनि भएको हुनसक्छ । ति बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छन् । तर पार्टी कामका धेरै शाखाहरु छन् । म आम कार्यकर्ताहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहान्छु, योग्य, क्षमतावान, सक्रिय साथीहरुलाई कामको अवसर मिल्छ । जिम्मेवारी दिइन्छ ।

अन्तमा, अब नेकपाको कार्यभार के हुन्छ ?

राज्यको कार्यभार सञ्चालन गर्ने हिसाबले भन्दाखेरी राजनीतिक स्थायीत्व दिनुपर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने । मुख्यकुरा प्रणाली बनाउने कुरा हो । प्रणाली भएपछि त्यो प्रणालीले नै काम गर्दै जान्छ । र राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि एउटा बातावरण बनाउनु पर्यो । सो बातावरण बनाउनका लागि पहिला देशका प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष उहाँहरुले सङ्कल्प गर्नुपर्यो रुपान्तरणका लागि । र आफुले रुपान्तरणका लागि सङ्कल्प गरेर जनताको बिश्वास लिईसकेपछि अनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा र प्रणाली बनाउने कुरामा सरकारलाई सफलता मिल्छ त्यसो भईसकेपछि हाम्रो कार्यभार समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था भनेको छ । त्यसै अनुरुपको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सबैमा ध्यान दिने, विकास र पूर्वाधारका काममा तिव्रता दिने र समृद्धि हासिल गर्ने नै हो ।