सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन गरे बापतको रोयल्टी उठाउने बाटो खुलेको छ। सञ्चालकहरूले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर क्यासिनोको रोयल्टी नतिरी चलाइरहेकामा बुधरबार संवैधानिक इजलासले अधिकांश रिट खारेज गरिदिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले क्यासिनोहरूका रिट खारेज गरिदिएको हो।
क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत रोयल्टी, कर, बक्यौता उठाउने दायित्व सरकारकै भएकाले त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो। सरकारले राजस्व उठाउन खोज्दा २०७० यता विभिन्न क्यासिनोका सञ्चालक सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चको यस आदेशले अब सरकारलाई बाँकी बक्यौता उठाउनका लागि बाटो खुलेको छ।
