वैशाख १९ काठमाडौं । सरकारले सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेमा जोड दिएको छ । शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले १६ औँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरण रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि, एवम् संरचनात्मक रूपान्तरण नयाँ आधारको रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । उहाँले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने समेत जिकिर गर्नुभयो । सरकारले सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र रूपमा सहज तुल्याउने रणनीति लागु गरिने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले व्यापार सम्झौता बिस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानून निर्माण गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । १६ औँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरण रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि, एवं संरचनात्मक रूपान्तरण नयाँ आधारको रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने तर्फ जोड दिइनेछ । सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र रूपमा सहज तुल्याउने रणनीति लागू गरिनेछ । व्यापार सम्झौता बिस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिने बताउनु भयो । उहाँले धितो पत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनः संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शितामा वृद्धि गरिने जानकारी गराउनु भयो ।
