असार ९ काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग ‘इन्स्टिच्युसनल (संस्थागत)मेमोरी’ नभएको बताएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले परराष्ट्रसँग कुनै पनि डिजिटल रेकर्ड नभएको बताएकी हुन् ।
“साँच्चिकै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा इन्स्टिच्युसनल मेमोरी भन्ने कुनै कुरै छैन । कुनै पनि डिजिटल आर्काइभिङ छैन, रेकर्ड म्यानेजिङ पनि छैन,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्दै भनिन्, “१९५० को ट्रिटी (सन्धि) पनि हामीसँग छैन रे ।”उक्त सन्धि आवश्यक परे राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गएर हेर्नुपर्ने परराष्ट्रका कर्मचारीले आफूलाई सुनाएको उनले बताइन् ।
यसैकारण आगामी आर्थिक वर्षबाट डिजिटल अभिलेख राख्न केही बजेट छुट्टयाएर काम अघि बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ । “परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्स्टिच्युसनल मेमोरी अभिवृद्धिका लागि डिजिटल आर्काइभिङ, रेकर्ड म्यानेजमेन्टलगायत कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,” उनले भनिन् ।