काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको अग्रणी संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ)ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन जनाएको छ । महासङ्घले कानुनी दायरामा ल्याउने पहल सकारात्मक भए पनि निष्क्रिय बनाउने कार्यका कारण ल्याउन सक्ने असरप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

“सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । तर फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ”, महासङ्घकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भन्नुभयो । यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासङ्घका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आयआर्जन गर्ने ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धरासायी हुने खतरा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासङ्घले जनाएको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने कार्यलाई अन्तिम समाधानका रूपमा नलिई नियमनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घले स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क विन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ ।

क्यान महासङ्घका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भिपीएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राख्नुभयो । महासङ्घले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि व्यवस्थित र व्यावहारिक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सन्तुलित नियमनमार्फतमात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिनेमा क्यान महासङ्घले जोड दिएको छ । यस विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धतासमेत महासङ्घले जनाएको छ । रासस