जेठ ,६ काठमाण्डौं ।  जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयको समन्वयमा २६ लाखलाई रोजगारी दिने गरी योजना बनिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्री वर्षामान पुनले दुई मन्त्रालय मिलेर कृषिमा नयाँ रोजगारी दिने योजना बनिरहेको बताएका छन् ।

कोरानाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी लम्बिँदै गए बाह्य श्रम बजारमा रहेका १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने प्रारम्भिक अनुमान भएको छ । नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख समेतलाई दृष्टिगत गरेर २६ लाख श्रम शक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी ऊर्जा मन्त्री पुनले दिएका छन् ।

महामारीका कारण धेरैको ध्यान कृषिमा गएको र कृषि क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिएको भन्दै पुनले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई र कृषि मन्त्रालय मिलेर त्यसका लागि गृहकार्य ऊर्जा मन्त्रालले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

मन्त्री पुनले भने, ‘‘यो संकट ठूलो संख्यालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अवसर हो । यसलाई अवसरमा बदल्न कृषिमन्त्रीज्यूसँग लगातार छलफल भइरहेको छ’’, पुन भन्छन्, ‘‘दुवै मन्त्रालयको साझा प्रयत्नबाट कृषिमा आकर्षित गर्ने काम गर्दैछौं ।’’

कृषिका लागि सिंचाई पहिलो आधारभूत सर्त भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । डिप र स्यालो गरी हजारौं ट्युबेल वितरणका साथै सानादेखि ठूला सिंचाई आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धनकै लागि एक करोड २२ लाख हेक्टर जमिन सिंचाई क्षमताको सुनसरी–मरिन सिंचाई आयोजनाको अगाडि बढाएको मन्त्री पुनले स्मरण गराए ।

बढी भएको बिजुली बाह्य बजारमा

लकडाउनका कारण विद्युत् खपत घटेकाले रातको समयमा नेपाललाई विद्युत् बढी भइरहेको र वर्षा याममा यो थप बढ्ने भएकाले बाह्य बजारमा नेपालको बिजुली पठाइने जानकारी पुनले दिए ।

बचत भएको बिजुली इनर्जी बचत, इजर्नी बैंकिङ वा इनर्जी ट्रेडिङका रुपमा भारतीय बजारमा पठाइने पनि मन्त्रीको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणको महसुल नउठेको तथा समग्र सरकारकै राजश्वमा ह्रास आएका बेला पनि सरकारले विद्युत् महसुलमा छुट दिएको तर, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीको भने नियमित भुक्तानी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पुनले बताए ।

मन्त्री पुनले विद्युत् महसुलको नयाँ दरबारे विद्युत् नियमन आयोगले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको बताए । आयोगले आगामी साता सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र लगत्तै शुल्कबारे निर्णय लिने छ । मन्त्री पुन अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले जति बढी विद्युत् खपत गर्‍यो त्यति नै कम शुल्क लाग्ने गरी नयाँ दर निर्धारण गर्न आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको उल्लेख छ ।