काडमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। धरौटीका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक ग्यारेन्टी बसिदिने भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालबिरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा बुधबार भएको थुनछेक बहस सकिएपछि आदेश आएको हो।
थुनछेकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट वकिलहरूले आफ्ना भनाइ राखेका थिए भने माधव नेपाल पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए।
उनको पक्षमा बहस गर्दै ९९ वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पतञ्जली प्रकरणको दोष एकल रूपमा माधव नेपालमात्र हुन नसक्ने जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको यसमा उत्तिकै दोषभागी हुने बताएका थिए। उनले यस मुद्दाका क्रममा नेपाललाई थुनामा राख्न नहुने जिकिर गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सुशील पन्तले यो मुद्दामा बहस गर्न नपाउने बताएका थिए।
उनले इजलासमा भने- ‘सुशील पन्तले यो मुद्दामा बहस गर्न पाउँदैनन्। किनभने अभियोग पत्रको ६ सय ४ पेजमा सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने भनिएको छ। उहाँ सरकारी वकिल होइन।’ अख्तियार दुरुपयोग आयोगका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा बुधबार थुनछेक बहस भएको हो। माधव नेपालका पक्षमा मुद्दा लड्न करिब १ सय २० जनाले नाम लेखाएका थिए। नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खम्बहादुर खातीलगायत करिब १ सय २० जनाले वकालतनामा दर्ता गराएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नीतिको नाममा गरिएको पतञ्जली भ्रष्टाचार प्रकरण दुर्लभ र विशेष मुद्दा भएको इजलासमा बताएका थिए। ‘पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ पन्तले इजलासमा भनेका थिए। बयानका लागि आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायी लिएर नेपाल बुधबार बिहान ११ बजे विशेष अदालत पुगेका थिए।
पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध गत जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार विगो माग गरिएको छ। हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
