काठमाडौँ, २३ भदौ । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार २४ जना नागरिक अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र जेनजी समूहसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यको दमनबाट भदौ २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएको र दुई दिनमा कुल ७६ जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएको दाबी गरिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलनका घाइतेहरूको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न तथा आन्दोलन दबाउन संलग्न तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका संरचनामा भएको लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेनजी समूहबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको करिब ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ। त्यसैगरी सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन पनि सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा विगतमा गठित मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएको उल्लेख गर्दै नागरिक अगुवाहरूले चयनात्मक रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नु विधिको शासनको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी र त्रिलोत्तम पौडेललगायत २४ नागरिक अगुवाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

उनीहरूले दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापना र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारलाई अविलम्ब कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।