कञ्चनपुर, २३ असोजः महाकाली र जोगबुढा नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण भएपछि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकवर सुरक्षित भएको छ ।    
    
पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर हरेक वर्ष जोगबुढा नदी र महाकाली नदीको बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको थियो । बाढीको त्रासमा रहेको कुतियाकवर तटबन्ध निर्माणपछि सुरक्षित बनेको भन्दै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् ।    
    
“बाढी र कटानले बस्ती नै जोखिममा परेपछि यहाँबाट धेरै परिवार अन्यत्र बसाइँ सरेका थिए”, स्थानीय टेकबहादुर सुनारले भन्नुभयो, “अहिले तटबन्ध निर्माण भएपछि बस्ती सुरक्षित बनेको छ अब बस्तीमा बाढी पस्ने डर छैन ।”    
    
नदीको कटानले बस्ती नै जोखिममा परेपछि यहाँका स्थानीयवासी पलायन हुन थालेका थिए । अहिले दुवैै नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण भएपछि बाढी र कटानबाट बस्ती सुरक्षित बनेको सुनार बताउनुहुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा महाकाली र जोगबुढा नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयले सुरक्षित महसुस गरेको उहाँको भनाइ छ ।    
    
 “पक्की तटबन्ध निर्माण भएपछि हामी ढुक्क छौँ, अब सरकारले जोगबुढा नदीमा पक्की पुल बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो”, स्थानीय मोतिराम सुनारले भन्नुभयो, “अहिले भएको झोलुङ्गे पुलबाट आवतजावत गर्न सहज भए पनि ट्याक्टर नआउँदा खेतीपातीमा समस्या भएको छ ।”    
    
बस्तीमा दुईवटा सेफहाउस बनेका छन् । सेफहाउसले बाढीबाट मानिसको ज्यान जोगाए पनि अन्न, लत्ताकपडा, पशुचौपाया क्षति हुन्थ्यो । नदीमा पक्की तटबन्ध बनेपछि विगतजस्तो बाढी बस्ती पस्ने खतरा कम भएको स्थानीय सुक्कादेवी सुनार बताउनुहुन्छ ।    
    
“विगतमा बाढीले हाम्रो घरको अन्न, लत्ताकपडा सबै नोक्सान गथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “तटबन्ध बनेपछि हामी ढुक्क छौँ ।” कुतियाकवरमा महाकाली नदीको बाढीबाट बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदै आएको थियो ।    
    
कटानका कारण बस्ती नै जोखिममा परेपछि सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कञ्चनपुरले गत आर्थिक वर्षमा महाकाली नदी र जोगबुढा नदीमा ८१६ मिटर पक्की तटबन्ध निर्माण गरेको हो । त्यसको कुल लागत रु पाँच करोड १६ लाख ६७ हजार रहेको थियो ।    
    
“तटबन्ध निर्माण भएपछि स्थानीयवासीमा बाढीको त्रास हटेको छ”, आयोजनाका प्रमुख रञ्जनराज भट्टराईले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुतियाकवरमा जोखिम देखिएका स्थानमा काम गर्ने हाम्रो योजना छ ।” उहाँले स्थानीयको मागबमोजिम बस्ती संरक्षणका लागि अन्य संरचना निर्माण हुने बताउनुभयो ।  (रासस)