२५ भदौ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व मतदानबाट चयन भएपछि नेकपा एमालेका नेताहरूको लगभग साझा बुझाइ छ, अब बाँकी प्रदेशको नेतृत्व पनि सहमतिमा टुंग्याउन सजिलो छैन ।
आकांक्षी नेता धेरै हुनु र पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष बढ्दै गएकाले लुम्बिनी अधिवेशनको असर अरू प्रदेशमा देखिने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘मधेश र उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा तुलनात्मक कम प्रतिस्पर्धा होला । अरू प्रदेशमा मतदान हुने सम्भावना छ’, एक नेता भन्छन् ।
यो बुझेरै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी अधिवेशनबाट (१६–१७ भदौमा सम्पन्न) सर्वसहमत नेतृत्व चयन गर्न चाहेका थिए । अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले लुम्बिनीबाट सर्वसहमत नेतृत्व चयनको सन्देश दिन आह्वान पनि गरे ।
तर यसपटक उनको आह्वान र निर्देशन पालना भएन । स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले १७ भदौको बिहान आफैं प्रदेश नेतृत्व घोषणा गरेर फर्कन चाहेका थिए । त्यसैअनुसार, नेताहरूलाई सहमति जुटाउन निर्देशन गरेका थिए । ‘कुरा मिलाउनुहोस्, म टीम घोषणा गरेर काठमाडौं फर्कन्छु भनेर अध्यक्ष कमरेडले निर्देशन दिनुभएको थियो’, त्यो छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।
नेताहरूले पनि सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका थिए । ‘तर पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव भनेर जसको नाम ल्याइयो, ती व्यक्ति एउटा समूहका उम्मेदवार थिए । त्यसपछि माहोल मतदानतिर बढ्यो’, ती नेता भन्छन् ।
उनका अनुसार, प्यूठानका हरि रिजाललाई ओलीले सर्वसहमत अध्यक्ष बनाउन भनेका थिए । महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतको पनि रिजाललाई नै समर्थन थियो । तर उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको समर्थन पाएका पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेल, रिजाललाई सर्वसहमत अध्यक्ष छोड्न तयार भएनन् ।
‘सर्वसहमतिका लागि इन्चार्जको भूमिकामा मैले पनि प्रयत्न गरें, मिल्नुहोस् भनें’ लुम्बिनी इन्चार्ज रहेकी पार्टी सचिव पद्मा अर्याल भन्छिन् । तर सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि मतदानको विकल्पमा जानु परेको उनी बताउँछिन् । ‘आकांक्षीहरूले प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्छौं, त्यसमा जान दिनुस् भनेपछि मतदानको विकल्प थिएन’ अर्याल भन्छिन्, ‘अधिवेशनको प्रक्रिया पनि त्यही हो ।’
