बुधबार, वैशाख २५ गते २०८२

आज अध्यादेशको छिनोफानो, निर्णायक जसपा

आज अध्यादेशको छिनोफानो, निर्णायक जसपा

अखबार दैनिक
बिहीबार , माघ २४ २०८१
  • आज अध्यादेशको छिनोफानो, निर्णायक जसपा

    सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश बिहीबार दुवै सभाका बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको आज बोलाइएको बैठकमा ६ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक १ बजेर १५ मिनेटमा बोलाइएको छ। दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची राखेका छन्।

    images

    प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ कांग्रेस एमालेको मात्रै बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा भने बहुमत पुग्नका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक छ। यो पार्टीले अध्यादेशको स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यो पार्टीले अध्यादेशबारे निर्णय गर्न बिहीबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

    ५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको १६, एमालेको १० गरी २६ जना छन्। बहुमत पुग्न ३० जनाको समर्थन आवश्यक पर्दछ। जसमा मनोनीत वामदेव गौतम र अन्जान शाक्यले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने सत्तापक्षको दाबी छ। यी दुई जनाबाट २८ जना सांसदको समर्थन पुग्दछ। अब आवश्यक दुईजना रहन्छन्।

    सत्तापक्षमा रहेको दल लोसपाका एक जना सांसद रहेकाले लोसपाले पनि अध्यादेशको पक्षमा मतदान दिनेछ। यसले अध्यादेशको पक्षमा २९ जना पुग्दछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट छ। यो पार्टीले भने अध्यादेशको विपक्षमा मतदान दिने बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका तिन जना सांसद छन्।

    यो पार्टीले निर्णय नगरे २९ जनाको मात्रै पक्षमा मतदान हुने भएकाले अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ। राष्ट्रियसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले सत्तापक्षले अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप लगाएको बताए।

    जसपा नेपालले पर्दाभित्र नेपथ्यमा आफ्नो पार्टी फुटेर अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी बनेकाले त्यसलाई बदर गर्न माग अघि सार्ने आफ्नो मोलमोलाई सुरु गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ।

    गत वैशाखमा अशोक राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। राई नेतृत्वको जसपालाई निर्वाचन आयोगले पनि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ। तर जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पार्टी गठन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    थप समाचार

    ट्रेन्डिङ