२८ जेठ, काठमाण्डौं । बजेटले विद्युत् उत्पादनलाई नै निरुत्साहित गरेको आरोप स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले लगाइरहेका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने पेनस्टक पाइपका लागि भित्रिने फलामे पाताको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमाथि १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ । यसरी बढाइएको करले विद्युत् आयोजनाहरूको लागत स्वतः बढ्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ बताउँछन् ।
‘कोभिड– १९बाट प्रभावित भएका आयोजना छिटो सम्पन्न होस् भन्ने प्रोत्साहन सरकारबाट आएन, पछिल्लो नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्यघाटतिरै लैजान खोजेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिजुली त भारतसँग किनेर पनि चलाउँला, सकेसम्म धेरै पेट्रोलियम ल्याएर कर उठाउँ भन्ने मानसिकताले पाँचवर्षपछि देशलाई फेरि लोडसेडिङमा फर्काउँछ ।’
१६ प्रतिशत नाफाको मार्जिन राखेर पीपीए गरेका निर्माणाधीन जल विद्युत् आयोजनाहरूलाई बजेटले गरेको करवृद्धिलगायत अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले रुग्ण बनाइदिने खतरा बढेको गुरागाइँ बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस