काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराका निम्ति सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष रहने गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । यही असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बस्नेतको अध्यक्षतामा वसन्तराज पुरी र गोविन्द शर्मा गैरे सदस्य रहने गरी न्यायाधिकरण गठनको निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
विदेशी विनिमय (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने) विधेयक तर्जुमाका निम्ति सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन विधेयक तर्जुमाका निम्ति सिद्धान्त स्वीकृतलगायत १५ निर्णय गरिएको छ ।
