नदी संरक्षण अभियन्ताहरूले अनियन्त्रित दोहन र अतिक्रमणको चपेटमा परेका नदीनाला संरक्षणको मुद्दालाई राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिन दबाब बढाएका छन् । अमूर्त चुनावी नारा नभई जलसम्पदा जोगाउने स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणसहित कार्यान्वयनमुखी घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नदी संरक्षण अभियन्ता मेघ आलेले नदीनालाको हकअधिकारलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा नदी संरक्षणको मुद्दा समेटिनुपर्नेलगायत माग राख्दै उहाँ विगत आठ दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा अनशनरत हुनुहुन्छ । “सातै प्रदेशमा रहेका मुख्य नदी–प्रणालीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ, नदी संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीलाई मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपटबाट जोगाउन नसके ठूलो पर्यावरणीय सङ्कट निम्तिन्छ ।”
नदीमा आधारित स्रोत बेचेर धनी हुने सोच नराख्न उहाँले राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । अभियन्ता आलेले सभ्यता बोकेको कर्णाली नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकी, कोशीलगायत मुख्य नदी–प्रणालीको प्राकृतिक बहावलाई कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । “बाघ संरक्षणमा जसरी नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जगतमै नमूनायोग्य काम गर्यो, त्यसरी नै नदी जोगाउने नीति र कार्यक्रम चाहिएको छ”, अभियन्ता आलेले भन्नुभयो ।
उहाँले नदीका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पोखराको सेती नदीमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको अभियन्ता आलेले औँल्याउनुभयो । ‘कालीगण्डकी बचाऔँ’ अभियानका संयोजक आरके अदीप्त गिरीले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा वातावरणीय मुद्दा छिटपुट रूपमा उठ्न थाले पनि तिनको कार्यान्वयनमा स्वयं दलहरू नै उदासिन देखिएको बताउनुभयो ।
“चुनावी घोषणापत्र खाली विकासे नारामा मात्र केन्द्रित छन्, जल, जमिन र जङ्गलको मुद्दा सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पृथ्वीले भोगिरहेको पर्यावरणीय सङ्कटलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।” नीति निर्माणसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेही नेतृत्व नभएसम्म वातावरणीय न्यायको मुद्दा कमजोर बनिरहने संयोजक गिरीले बताउनुभयो । “नदीनालालगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने न्यूनतम हेक्का पनि नहुँदा आज ठूलाठूला वातावरणीय सङ्कटहरू निम्तिइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मानव सभ्यताको विकास नै नदी किनारबाट भएको हो, आज तिनै नदी चरम दोहन र अतिक्रमणको चपेटामा छन् ।”
मध्यनेपालको प्रमुख नदी–प्रणाली कालीगण्डकी संरक्षणका लागि अभियानले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको संयोजक गिरीले बताउनुभयो । “नदी संरक्षणको मुद्दामा दलहरूको दृष्टिकोण के हो ? नीति के हो ? संरक्षणको के योजना छ ? यी विषय दलका चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ र मतदाताले पनि यो विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मानवीय अतिक्रमणबाट मुक्त गरी कालीगण्डकीलाई प्राकृतिक लयमा फर्काउन अभियानले रचनात्मक दबाब बढाउँदै आएको छ । छ वर्षअघि जन्मेको अभियानले केही वर्षअघि ‘नदी सप्तक’ कविता शृङ्खला सञ्चालन गरेको थियो । कालीगण्डकी संरक्षण अभियानमा टेवा दिन गायक कर्ण दासको स्वरमा ‘ए कालीगण्डकी’ गीत पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त गीतमा कालीगण्डकी नदीको सभ्यता र महिमा वर्णन गरिएको छ ।
कालीगण्डकी दोहनले नदीको सौन्दर्य र सभ्यता मात्र नासिने नभई समग्र मानव–प्रकृति चक्रलाई दुःखान्त स्थितिमा पुर्याउने भएकाले संरक्षण अभियान चलाउनुपरेको संयोजक गिरीले बताउनुभयो । कालीगण्डकी नदीमा आधारित ठूला विकास परियोजना सञ्चालन नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँको भनाइ छ । “अनियन्त्रित दोहन र अतिक्रमणको चपेटमा परेको कालीगण्डकी नदीमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा नदी–प्रणाली र त्यसमा आश्रित समुदायमा गम्भीर सङ्कट निम्तन सक्छ”, संयोजक गिरीले भन्नुभयो ।
धार्मिक, सांस्कृतिक महिमा र प्राकृतिक विविधतासँगै मानिसको जीविकासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई आफ्नै प्राकृतिक स्वरूपमा बग्न दिनुपर्ने अभियानकर्मीहरूको माग छ । विश्वमै दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी भएकाले कालीगण्डकी धर्मप्रेमीका लागि पनि पवित्रस्थल मानिन्छ । राज्यको उचित र कठोर नीति नहुँदाको फाइदा उठाउँदै गिट्टीबालुवा उत्खननका नाममा मनपरी ढङ्गले नदी दोहन भइरहेकामा संरक्षणकर्मीहरू चिन्तित छन् । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस