सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन थप कदम चालेको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको हो ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार काठमाडौं उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुने संघारमा विद्यार्थी भर्ना र मापदण्डविपरीत शुल्कबारे देखिएको अन्यौलता, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीति बनाउन छलफल आयोजना गरिएको हो । विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनियमितता र निजी विद्यालयबाट भइरहेको पछिल्लो गतिविधिलगायत विषयमा छलफल गरी अगाडिको बाटो पहिल्याउन जनप्रतिधिलाई एकै ठाउँमा बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता ढंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सहभागी हुनेछन् भने गृह मन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको उपस्थिति रहनेछ ।
केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनविपरीत शैक्षिकसत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले हालै निर्देशन दिएको थियो ।
संघीय सरकारले विद्यालयलाई १५ वैशाखबाट विद्यालय भर्ना थाल्न र २१ वैशाखबाट पठनपाठन सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले ११ वैशाखदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्न र १५ वैशाखदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस