कर्मचारी संयन्त्रलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरकार कठोर बन्दै देखिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीका लागि सरकारले कडा व्यवस्था ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक वा अन्य कुनै अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न पाउने छैनन्। कर्मचारीले आफ्नो वा अरू कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि दबाब दिन वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नसमेत निषेध गरिएको छ।
कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा भाग लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस