काठमाडौं, जेठ ७ — नेपाल टेलिकममा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, मिलेमतो तथा कमिसन कारोबार भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको छ।
अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रीना डंगोल र कर्मचारी सञ्जीव देवमाथि ब्यान्डविथ, सिग्नलिङ, बिलिङ, टावर, स्विच तथा क्लाउड सेवासम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँ लागत अनुमान भएका परियोजनाहरूमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) तयार गराएको आरोप लगाइएको छ।
उजुरीअनुसार रीना डंगोलको कार्यकाल समाप्त हुन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने विभिन्न परियोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ‘भेन्डर लक’ तथा ‘स्पेसिफिकेसन लक’ सिर्जना गरिएको दाबी गरिएको छ। यसमार्फत करोडौं रुपैयाँ कमिसन उठाउने योजना बनाइएको आरोप समेत उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीमा सञ्जीव देवलाई खरिद शाखामा ल्याएर विभिन्न व्यवसायी तथा कम्पनीका एजेन्टहरूसँग नियमित सम्पर्क राख्ने, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा भेटघाट गर्ने तथा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कमिसनका विषयमा छलफल गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ।
त्यसैगरी, रीना डंगोल निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई करोडौं रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति प्राप्त गरेको दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ। सोही प्रभावका आधारमा विभिन्न खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै टेन्डर आह्वान हुनुअघि नै निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी मापदण्ड तय गर्ने प्रयास भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
उजुरीमा रीना डंगोल र सञ्जीव देवबीच मिलेमतो रहेको दाबी गर्दै सञ्जीव देवले सिफारिस गरेका फाइलहरू मात्र स्वीकृत गर्ने, उनले समन्वय गरेका व्यवसायी तथा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरिएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै, स्पेसिफिकेसन समीक्षा समितिमा पेश गरिएका प्रस्तावहरू कुनै संशोधनबिना पारित गराउन दबाब दिने, वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्ने तथा कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने कार्य भएको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ। यसका कारण संस्थाभित्र त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको उजुरीकर्ताहरूको भनाइ छ।
उजुरीकर्ताहरूले रीना डंगोल र सञ्जीव देवको सम्पत्ति छानबिन गर्न, विगतदेखि भएका भनिएका अनियमित गतिविधिहरूको अनुसन्धान गर्न तथा हाल सञ्चालनमा रहेका खरिद प्रक्रियाहरूमा भइरहेको भनिएको गैरकानुनी कार्य तत्काल रोक्न अख्तियारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस