एमाले–माओवादी एकीकरण भएको दुई वर्ष सात महिनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजन हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीका अलग–अलग बैठक बसेसँगै अब नेकपाको विभाजन भएको छ । दुवै पक्षले पार्टी फुटाउने अन्तिम तयारी गरे पनि कसले पहिले घोषण गर्ने भन्नेमात्र बाँकी छ ।

यो काम पनि सम्भवतः मंगलवार दुवै पक्षको बैठकबाट हुनेछ । नेकपा विभाजनसँगै मुलुक गम्भिर राजनीतिक र संवैधानिक संकटको सुरुङमा फस्ने सम्भावनाहरु देखिएका छन् । जुन अहिले आँकलन गरिएका भन्दा निकै फरक हुनेछन् ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही अघि बढाएको पत्र निर्वाचन आयोगमा सोमवार पेश गरिएपछि ओली पक्षले पनि प्रचण्डमाथि कारवाहीको औपचारिकता दिन मंगलवार विहान केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

सो बैठकबाट प्रचण्डलाई कारवाही गरेर अध्यक्षबाट हटाइएको निर्णय हुनसक्छ । ओली पक्षले अन्य केही नेतालाई पनि कारवाही गरेको जानकारी आयोगलाई दिने सम्भावना छ । आफू पहिले हात नछाड्ने मान्यतामा रहदै आएका ओलीले निर्वाचन आयोगमा अर्को पक्ष गएपछि काउन्टर कारवाही गर्न लागेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई प्रचण्डले कारवाही गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । नेकपाको कुनै पनि निर्णय आफ्नो हस्ताक्षर बिना वैधानिक नहुने ओलीले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणिकरण गरेको निर्णयलाई आधिकारिक मानिने भनिएको छ ।

नेकपामा अब एकले अर्को पक्षलाई गर्ने कारवाही राजनीतिक मात्र हुन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षसँग बहुमत रहेको छ । बहुमतले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन् । तर सहमतिका आधारमा निर्णय हुने र दुवै अध्यक्षले प्रमाणिकरण गरेको निर्णय आधिकारिक हुने कुराले नेकपा बिभाजनपछि कानुनी लडाई हुने लगभग निश्चित छ ।

केपी ओलीले पार्टी एकता भंग भएको घोषणा गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने तर्क पनि राजनीतिकमात्रै हो अहिलेलाई । प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको अवस्थामा अब संसदीय दल भन्दा पनि पार्टी बिभाजनमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विद्यमान केन्द्रीय कमिटीको संख्याले ओलीलाई साथ दिदैन । करीव तत्कालिन एमालेले करीव ५५ प्रतिशत र माओवादीले करीव ४५ प्रतिशत सदस्य लिएर पार्टी एकता भएको थियो । तत्कालिन एमालेको माधव नेपाल पक्ष प्रचण्डसँग लागेका कारण ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत संख्या नपुग्न सक्छ ।

अब नेकपाको बिभाजन प्रतिनिधिसभानै भंग भएको अवस्थामा कानुनी हिसाबले भन्दा पनि राजनीतिक निर्णयबाट हुने सम्भावना छ । त्यसैले अब फेरि ओलीले अर्को अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्छन् भन्ने तर्कमा भने दम छैन । ओली सूर्य चिन्ह र नेकपाको आधिकारिता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा जाने तयारीमा छन् ।

यता प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई कारवाहीको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएर पार्टी विभाजनको प्रष्ट सन्देश दिइसकेको छ । मंगलवार कार्की पार्टी प्यालेसमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गर्नेछ । त्यो निर्णय सहित प्रचण्ड पक्ष पुनः निर्वाचन आयोगमा जानेछ ।

प्रचण्ड पक्षले पार्टीको अहिलेको बिधानलाई नचलाई दुवै अध्यक्ष कायम राखेर जाने रणनीति बनाएको छ । स्रोतका अनुसार पूर्व एमालेबाट माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने तयारी छ । मंगलवारकै बैठकबाट माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने कि केही दिन पछि भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।