नेपाल स्थायी कमिटीका सदस्य योगेश भट्टराईले संसद विघटनको प्रक्रियामा सरकारले कीर्ते काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको चिठीदेखि राजपत्र छाप्नेसम्मको काममा कीर्ते गरिएको बताए। हतार-हतार पुरानो मितिमा राजपत्र छापेर ल्याएर फेरि फाइलमा राखिएको उनले बताए।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संविधानको कुनैधारा उल्लेख नगरि विघटनको चिट्ठी गयो, अदालतमा प्रश्न उठेपछि उक्त चिट्ठी गायब गरियो, अर्को चिट्ठी ल्याएर फायलमा राखियो, अनि फेरि अदालतमा प्रश्न उठ्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा खै ? हतार-हतार पुरानो मितिमा छापेर राजपत्र ल्याएर फेरि फायलमा राखियो, किर्ते काम ?’
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा छैन भनेर प्रश्न उठाएपछि न्यायाशीशले पनि त्यो सूचना सोधखोज गर्न थालेका थिए । यसरी सोधखोज हुन थालेपछि संवैधानिक इजलासमै रहेका महान्यायधिवक्ता अग्नी खरेल त्यहाँबाट सुटुक्क निस्केका थिए । उनी निस्केपछि फर्केर आएनन् ।
कार्यालय पुगेर उनले सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिए । आज शुक्रवार मात्र सर्वोच्च अदालतमा त्यो राजपत्रमा प्रकाशित सूचना फाइलमा राखियो। हिजोसम्म राजपत्र छापिएको थिएन । अदालतमा कुरा उठेपछि राताराता पुरानो मिति राखेर राजपत्रमा छापेर वेबसाइटमा राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस