नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा अहिलेपनि एक सयभन्दा बढि सांसदहरू रहेको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए आफूहरुले डटेर सामना गर्ने उनले जनाए । तर, पार्टीका सांसदहरुले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरे विधानअनुसार कारबाही गरिने पनि उनले चेतावनी दिए ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत सांसदहरु रहेको जिकिर गरेका हुन् । उनले भने–‘प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर बाहिर हल्ला चलाईएको छ, तर म दाबाका साथ भन्छु-उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ । आवश्यक पर्दा त्यो हामी देखाउन तयार छौं । उहाँको पक्षमा संख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपनि एक सयभन्दा बढि सांसद छन् ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले जनताले नेकपालाई झण्ड दुई तिहाई बहुमत दिएर पठाएको तर पार्टीभित्रकै केही नेताहरुको स्वार्थका कारण दुई वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने खेल सुरु भएको सुनाए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने खेल सुरु भयो, यसको आभाष पाउनेबित्तिकै उहासँग दुई वटा विकल्प थिए, एउटा आत्मसमर्पण गर्ने, अर्को संसद् विघटन गर्ने, यो बाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प थिएन । उहाँले भारी मनका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको यो दुई महिनाको अवधिमा आफूहरु पार्टीलाइ जनस्तरसम्म लिएर जान सफल भएको पनि उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना गरेको फैसलालाई आफूहरुले सम्मान गर्ने पनि उनले सुनाए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन फागुन २३ गतेका लागि बोलाउन सिफारिश गरिसकेको जनाए ।

संसद प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए आफूहरुले त्यहीँ प्रतिवाद गर्ने पनि भट्टराईले जनाए । उनले आफूहरुले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई अहिलेसम्म कारबाही नगरेको पनि जनाए । तर, चितवनको सभास्थल छोडेर काठमाडौँ आएका दाहाल–नेपाल हस्याङफस्याङ गर्दै अर्को पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दै गएको भन्दै उनले आलोचना गरे । उनले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अहिलेपनि सच्चिने ठाउँ रहेको सुनाए ।

तर, त्यसको लागि प्रचण्डले पार्टी कमिटी बैठकमा पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । उक्त आरोपपत्र फिर्ता, संसदको पूरा अवधि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री र अर्को महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष स्विकार गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे ।

संसदको अधिवशेन (फागुन २३) गते अघि नै आफूहरुको संसदीय दलको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए । उक्त बैठकमा सहभागी हुनको लागि दाहाल–नेपाललाई पनि उनले आग्रह गरे । तत्काल नआएपनि केही नगर्ने उनले जनाए । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए आफूहरुले डटेर सामना गर्ने उनले जनाए । तर, पार्टीका सांसदहरुले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरे विधानअनुसार कारबाही गरिने पनि उनले चेतावनी दिए ।