सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकासमैत्री कानून नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम सहजरुपमा गर्न नसकिएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायी मैत्री ऐन कानून बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र समृद्धि हासिल हुने उनले बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई आज भेट्दै मन्त्री पहाडीले व्यवसायी मैत्री ऐन कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनु भएको हो । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पहाडीसमक्ष आर्थिक वर्ष.२०७८/०७९ को बजेटबारे संस्थाको धारणा पेश गरेको छ ।

निर्माण आयोजनाको छ महिनामात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासङ्घले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अघि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतल एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । बैङ्क जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैङ्कमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

विकास निर्माणमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपङ्क्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित तिनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान नदिई अति आवश्यक सेवा बाहेकका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, ‘प्रिबिड मिटिङ’ हुन नसकेको, बैङ्कले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैङ्क जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायी सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रिया स्थगित गरिनु पर्ने महासङ्घको माग छ । निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएको भन्दै महासङ्घले रकम भुक्तान गर्न आग्रह गरेको छ ।

व्यवसायीले निर्माण सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नुपर्ने बैङ्क ‘क्रेडिट लाइन’ को लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि अत्यधिक उच्च रहेकाले राज्यलाई पनि यसबाट आम्दानी नहुने भएकाले लागत मात्र बढ्न जाने हुँदा ‘क्रेडिट लाइन’ को व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासङ्घको धारणा छ । प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासचिव रोशन दाहाल र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी थिए।