क्षेत्रीय तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला जापानले ताइवानको सिमाना नजिकै अवस्थित आफ्नो दुर्गम टापु योनागुनीमा जमिनबाट हावामा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र प्रणाली तैनाथ गर्ने निश्चित समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ । जापानी रक्षा मन्त्री शिनजिरो कोइजुमीले सन् २०३० को आर्थिक वर्ष अर्थात् मार्च २०३१ सम्ममा उक्त रणनीतिक टापुमा अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र इकाई स्थापना गरिसक्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सन् २०२२ मा पहिलोपटक यो योजना सार्वजनिक गरिए पनि जापानले यसरी स्पष्ट समयसीमा तोकेको यो नै पहिलो पटक हो । योनागुनी टापु ताइवानको तटबाट मात्र ११० किलोमिटरको दुरीमा छ, जहाँबाट मौसम सफा भएको दिनमा ताइवानको भूगोल प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग ठान्ने र आवश्यक परे बल प्रयोग गरेरै भए पनि विलय गराउने चेतावनी दिँदै आएको चीनका लागि जापानको यो कदम ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवानमाथि हमला भएमा जापानको आत्मरक्षा बल सक्रिय हुने सङ्केत दिएसँगै टोकियो र बेइजिङबिचको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

पछिल्लो समय ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबिच हुन सक्ने सम्भावित सैन्य द्वन्द्वमा जापान पनि तानिने जोखिम बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ताकाइचीको ‘कट्टरपन्थी’ छविका कारण चिढिएको चीनले जापानमाथि विभिन्न ढङ्गले दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

चीनले जापानी कम्पनीहरूमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने, दुर्लभ खनिज पदार्थको आपूर्ति रोक्ने, चिनियाँ पर्यटकलाई जापान जान निरुत्साहित गर्ने र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू रद्द गर्ने जस्ता कदम चालिसकेको छ । यसै साता मात्रै चीनले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै २० वटा जापानी कम्पनीमाथि निर्यातमा कडाइ गरेको थियो, जसको भोलिपल्टै कोइजुमीले क्षेप्यास्त्र तैनाथीको मिति घोषणा गरेका हुन् ।

रक्षा मन्त्री कोइजुमीका अनुसार योनागुनीमा तैनाथ गरिने मध्यम दुरीका क्षेप्यास्त्रहरूले शत्रुको विमान र क्षेप्यास्त्रलाई आकाशमै नष्ट गर्ने क्षमता राख्छन् । जापानको यो निर्णयलाई रक्षा क्षेत्रमा आएको सामान्य फेरबदलका रूपमा मात्र नभई एक आक्रामक रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । हालैको संसदीय निर्वाचनमा भारी बहुमत ल्याएकी ताकाइचीलाई रक्षा क्षमता बढाउने राजनीतिक बाटो खुलेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा जापानले पर्यटकीय र शान्त योनागुनी टापुलाई बिस्तारै सैन्य अखडामा परिणत गर्दै लगेको छ । हाल त्यहाँ करिब १६० सैनिकले तटीय निगरानी गरिरहेका छन् भने सन् २०२६ सम्ममा शत्रुको सञ्चार र राडार प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने ‘इलेक्ट्रोनिक वारफेयर’ इकाई समेत स्थापना गर्ने तयारी छ ।

बेइजिङले भने जापानको यस्तो गतिविधिले क्षेत्रीय तनाव बढाएको र सैन्य मुठभेडको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । न्युज नेपाल एजेन्सी