मध्यपूर्वमा चुलिँदो तनाव र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोधको चिन्ताबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खाडी क्षेत्रको समुद्री व्यापार सुरक्षित गर्न “तत्काल कदम” चालिने घोषणा गरेका छन् । उनले ऊर्जा ढुवानीसहित सम्पूर्ण समुद्री व्यापारको वित्तीय सुरक्षाका लागि राजनीतिक जोखिम बीमा उपलब्ध गराइने र आवश्यक परे अमेरिकी नौसेना मार्फत ट्यांकरहरूलाई हर्मुज जलमार्गमा एस्कर्टिङ गरिने बताएका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै संयुक्त राज्य अमेरिका विकास फाइनान्स ९डिएफसी० लाई “उचित शुल्कमा” राजनीतिक जोखिम बीमा र ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त सुविधा खाडी हुँदै आवागमन गर्ने सबै शिपिङ लाइनका लागि खुला रहनेछ ।

“आवश्यक परेमा अमेरिकी नौसेनाले सकेसम्म छिट्टै हर्मुज जलमार्ग हुँदै जाने ट्यांकरहरूलाई एस्कर्ट गर्न थाल्नेछ । विश्वमा ऊर्जाको स्वतन्त्र प्रवाह कुनै पनि हालतमा सुनिश्चित गरिनेछ,” ट्रम्पले लेखेका छन् ।

तेल बजारले क्षेत्रीय घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेका बेला हर्मुज जलमार्ग लगातार चौथो दिन पनि प्रभावकारी रूपमा बन्द रहँदा मूल्यमा अस्थिरता देखिएको छ । याहु फाइनान्सका अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म ब्रेन्ट कच्चा तेलको भाउ करिब ८२.२९ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलमा कारोबार भइरहेको थियो । फारस खाडीलाई ओमानको खाडीसँग जोड्ने यो साँघुरो समुद्री मार्ग विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा ‘चोकपोइन्ट’ मानिन्छ, जहाँबाट विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल तथा द्रवीकृत प्राकृतिक ग्यास ढुवानी हुन्छ ।

यस घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार स्थिर राख्न वासिङ्टनले आर्थिक र सैनिक दुवै साधन प्रयोग गर्न तयार रहेको संकेत गरेको छ । यसअघि फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानका विभिन्न सहरहरूमा संयुक्त हवाई आक्रमण गरेका थिए । ती आक्रमणहरू सैन्य कमान्ड केन्द्र, वायु–रक्षा प्रणाली, मिसाइल स्थल र प्रमुख पूर्वाधार लक्षित रहेको जनाइएको छ ।

घटनामा इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह खामेनीसहित चार जना वरिष्ठ सैन्य तथा सुरक्षा अधिकारीको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ । जवाफस्वरूप इरानले इजरायल, बहराइन, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र जोर्डनलगायत क्षेत्रमा अमेरिकी सम्पत्ति र सहयोगीहरूतर्फ ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको बताइएको छ ।

यससँगै मध्यपूर्वमा द्वन्द्व थप फराकिलो बन्दै गएको छ भने सर्वसाधारण र प्रवासीहरूको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन् । एएनआई