काठमाडौं, ३ असोज । नेकपा एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको समीक्षा गर्दै नेता प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा तयार भएको तेस्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

यसअघि महासचिव शंकर पोखरेल र नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले तयार गरेका प्रतिवेदन विवादमा परेपछि ज्ञवालीलाई निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारका विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारण औँल्याइएको छ। संगठनात्मक कमजोरी, टिकट वितरणमा भएका त्रुटि, पार्टीभित्रको अन्तर्घात, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तथा ‘डिजिटल एलगोरिदम्’ लगायतका विषयलाई निर्वाचन परिणामसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रमले पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित गरेको उल्लेख छ। साथै, युवा पुस्तामा फैलिएको भ्रम र सामाजिक सञ्जालमार्फत एमाले तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भएको भनिएको प्रचारले पनि पार्टीलाई असर गरेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनको अर्को प्रमुख पक्ष ओली नेतृत्वको बचाउ हो। ज्ञवालीले ओली नेतृत्वमा भएका संविधान निर्माणका क्रममा लिइएका अडान, नाकाबन्दीको सामना तथा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताजस्ता विषयलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनले ओली नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ।

निर्वाचनमा भएको पराजयलाई प्रतिवेदनले पार्टीको समग्र यात्राको अन्त्यका रूपमा नभई एउटा निर्वाचनमा भएको पराजयका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यकर्ताको मनोबल कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै, एमाले विभाजनले पार्टीलाई क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै संगठनात्मक कमजोरी र नेता–कार्यकर्ताबीचको सम्बन्धमा आएको दूरीलाई पनि आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयका रूपमा औँल्याइएको छ।

ज्ञवालीको प्रतिवेदनले पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन ३९ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। त्यसमा पार्टीभित्र आलोचना–आत्मालोचनाको संस्कृति विकास गर्ने, युवालाई पार्टीमा जोड्ने, डिजिटल संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पार्टी अनुशासनलाई थप कडाइ गर्ने विषय समेटिएका छन्।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको निर्देशनअनुसार चलाउने र अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

यसअघि तयार भएका दुई प्रतिवेदनमाथि विवाद देखिएपछि ज्ञवालीको प्रतिवेदनले एमालेभित्रको निर्वाचन समीक्षा प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ। अब कार्यदल तथा पार्टीका सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।