काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले देशमा अर्को ‘जनयुद्ध’ लाई निम्ता नदिन चेतावनी दिएका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सिंहले पहिलेजस्तै विचारलाई निषेध गरिए देशमा पुनः सशस्त्र संघर्ष सुरु हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका हुन् ।

२०५१ सालमा दलहरूको दम्भले विचारलाई दमन गर्दा जनयुद्ध भएको स्मरण गराउँदै अहिले सोही दम्भ दलहरूमा देखिएको जिकिर गरे । उनले यसअघि जनयुद्ध गरेर आएका नेताहरूलाई आफ्नो इतिहास नभुली सत्ताको खेलमा नलाग्नसमेत सुझाव दिए ।

उनले संसदीय समितिहरूमा सबैको प्रतिनिधित्व नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘समिति गठन गर्दा सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, त्यो हुन सकेन,’ सिंहले भने, ‘म यसको घोर भर्त्सना गर्दछु ।’ 

सिंहले देशका प्रमुख पदहरूमा समावेशिता लागू हुन नसकेकोमा पनि दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, ‘देशको ऐनाको राष्ट्रपति हो, राष्ट्रिय सभा र संसद्का सभामुख हो, प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सेना, प्रहरीका प्रमुख हुन् । तर त्यहाँ हेर्नुहोस् कुन समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदैछ । यही समावेशी सिद्धान्त हो ? यो त ठगी हो ।’

उनले २०४८ सालदेखि सिन्डिकेट प्रणालीबाट सरकार चलिरहेको र अझै यहाँ यहाँ सिन्डिकेट प्रणाली लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘संसद् विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो, सङ्ख्याको मात्र होइन,’ सिंहले भने, ‘दलहरूमा कसरी मुखमा टेप लगाइन्छ त्यसको म भुक्तभोगी छु । किनभने तीन चोटि दलको सांसद म भएको थिएँ । तर यहाँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्न पाइँदैन, मात्र दलको प्रतिनिधित्व गर्न पाइन्छ ।’ 

सिंहले अब कर्मकाण्डी तरिकाले राजनीति  अघि बढाउँछु भन्ने सोच त्याग्न दलहरूलाई चेताए । आज स्वतन्त्र सांसद र साना दलले संसद्को गरिमा धानिरहेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘आज संसद्मा स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा नभएको भए संसद्को गरिमा कायम गर्न धौधौ हुन्थ्यो, किनभने यहाँ बोल्ने मान्छे नै हुँदैन थियो ।’