जब देशमा राजनीतिक र सामाजिक संकट पैदा हुन्छ त्यतिबेला नागरिक अगुवा संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरु मुख्यगरी नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोशिएसन हुन् । यी संस्थाहरुमा राजनीतिको छायाँ पर्नु हुँदैन । यी संस्थाका प्रमुखहरुमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त हुनुहुँदैन । महान दार्शनिक एरिस्टोटलले ‘मानिस जन्मजात नै राजनीतिक प्राणी हो’ भनेका छन् । हरेक मानिसले कुनै न कुनै धारणा बोकेको वा स्वीकार गरेको हुन्छ । तर कुनै पनि व्यक्ति ‘रेफ्रि’को जस्तै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानमा पुग्छ तब उसले आफू आवद्ध राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नु पर्छ । यदि उसले दलको सदस्यता बोकेर कुनै निर्णय गर्छ भने उसको निर्णय र फैसला तराजु जस्तो दुबैपट्टी बराबर हुन सक्दैन, निर्णय निश्पक्ष हुँदैन ।

हिजो ०६२\६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेका असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ सतिसाल झैँ उभिएर लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भिडेको संस्था हो । लोकतन्त्रका लागि तत्कालिन सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा जनताले सडकमा रगत बगाइरहेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा नेपाली प्रेसकर्मीहरुले सो आन्दोलनलाई पूर्ण साथ दिएका थिए । तत्कालिन सरकारले नेपाली प्रेसलाई ‘आठौँ दल’को संज्ञा दिएको थियो । तसर्थ नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न आफूहरुको भूमिका रहेको भनेर जति राजनीतिक दलका नेताहरुले भाषण गर्छन्, यसमा नेपाल पत्रकार महासंघको पनि उत्तिकै भूमिका र योगदान र दाबी छ ।

यो त नेपाल पत्रकार महासंघले खेलेको पछिल्लो उल्लेखनीय भूमिका हो । यसअघि नेपालको राणा बिरोधि आन्दोलनमा पनि साहित्यमार्फत नेपाली जनतालाई जागरुक बनाउन, चेतनाको दियो सल्काउन भारतमा निर्वासित जीवन बिताएर ‘गोर्खा भारत जीवन’ नामक पत्रिका मोतिराम भटट्ले प्रकाशन गरेको इतिहास अझै मेटिएको छैन । त्यसैगरी निर्दलिय पञ्चायती शासनकाबिरुद्ध पनि पत्रकारहरुले जेल–नेल भोगेर बहुदल ल्याए । २०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले थालनी गरेको जनयुद्धलाई सफल पार्न पनि नेपाली प्रेसको ठूलो योगदान छ । मधेश आन्दोलन, बिभिन्न क्षेत्रीय आन्दोलनहरुमा पनि नेपाली प्रेसले आलोचानात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हो । पत्रकार, साहित्यकार, लेखकले समाजलाई अग्रमनको दिशामा लैजाने भूमिका अहम् छ भन्नेमा सायद कसैको दुइ मत नरहला । 

गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल पत्रकार महासंघमा यतिबेला बर्चश्वको लडाइँ जारी छ । नागरिक अधिकारको लागि भिड्नुपर्ने यस्तो सम्मानित सामाजिक संस्थाको नाम भँजाएर राजनीकि दलका केही व्यक्तिहरुले पत्रकारिताको बर्को ओडेर संस्थालाई नै कब्जामा लिन खोज्दा महासंघको निर्वाचनको मिति चार पटकसम्म (जेठ २७, असार २२, असोज ५ र असोज १२) तोकिँदै र स्थगित हुँदै गएको यथार्थ सबैकासामू छर्लङ्ग छ । महासंघमा भैरहेको चरम राजनीतिले गर्दा नेपालमा पत्रकारिताको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने त होइन ? यस्तो बसह जवर्जस्त रुपमा उठ्न थालेको छ । नेपालको राजनीतिमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता जुन दल छ उसैको प्रेससँग सम्बन्धि भातृ संस्थाले महासंघको नेतृत्व हत्याउने बिगत केही वर्षदेखिदेखिको गलत परम्परा छ । यतिबेला पत्रकार महासंघमा मुद्धा र उठान गर्नुपर्ने अजेण्डा गौण छन्, राजनीति र जुँगाको लडाइँ प्रुमख छ । गत वैशाखमै अधिवेशन सम्पन्न गरेको महासंघले रातारात माओवादी (प्रचण्ड) को सत्ता ढलेर एमाले (केपी शार्मा ओली) को सरकार बनेपछि सदस्यताको बखेडा झिकेर महासंघको निर्वाचन पटक–पटक मिति तोकेर पनि अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो । साझा चरित्र बोकेको महासंघलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटार छिराइएको थियो, यो अहिले पनि उतै अलमलिइरहेको पत्रकारहरुबीच चर्चा छ । पत्रकारका मुद्धामा भन्दा पनि अध्यक्ष, महासचिव पद कसले हत्याउने भन्नेमै दलगत स्वार्थले प्रेरित पत्रकारहरुमा रस्साकसी जारी छ । यसबीचमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेर पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पाखरेलले राजीनामा दिए भने बरिष्ठ उपाध्यक्ष (कार्यबाहक अध्यक्ष) रमेश विष्टले पनि मिति तोकर निर्वाचन गर्न नसकेपछि नैतिकताको आधारमा रानीनामा दिएका छन् । अहिले महिला उपाध्यक्ष बाला आधिकारीको कोर्टमा बल पुगेको छ । उनले कार्यबाहक अध्यक्ष बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी छिन् । उनको पहल कदमीमा महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारी, जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरुको भर्चुअलरुपमा परामर्श भेला यही असोज ९ गते भएको छ । उक्त भेलाले पत्रकार महासंघको विधान २०६० (पाचौँ संशोधन २०७५) को धारा ३५ को उपधारा ७ अनुसार यही असोज १९ गते जिल्ला तथा प्रदेश अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै सदस्यतामा देखिएको विवादका सन्दर्भमा २७ औँ महाधिवेशनबाट पारित शुद्धीकरण मापदण्डलाई आधार मानी केन्द्रीय समितिलाई दिशानिर्देशसहित विवाद समाधानमा सहजीकरण गर्न महासंघका पूर्वसभापति डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वसभापतिद्वय तारानाथ दाहाल, विष्णु निष्ठुरी तथा पूर्वअध्यक्षहरु धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले, महेन्द्र विष्ट र गोविन्द आचार्यलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अरुले गरेका गलत कृयाकलापहरुका बारेमा औँला उठाउने पत्रकारिता (पत्रकार महासंघ) लाई यतिबेला समाजका अन्य समूदाय, व्यवसायी आदिले उल्टै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । म पत्रकार हुँ भनेर समाजका अगाडि आफ्नो परिचय दिन पनि लाज लाग्ने स्थिती सिर्जना भएको छ । यस्तो हुनुमा हामी आफैँ दोषी छौँ । हाम्रो पेशालाई अरुले धुमिल बनाएका होइनन् । पत्रकार महासंघले यतिबेला पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा बहस, पैरवी गर्ने काम कम र महासंघले दिएको पहिचान बेचेर आइएनजीओकरण गर्न र निर्वाचित पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा रम्नुलाई आफ्नो महान उपलब्धि ठान्ने काम प्रखर रुपमा भइरहेको छ । पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरु राजनीतिक स्वार्थ, नेता र गुटको गोटी बन्दा महासंघमा यो चरम समस्या देखा परेको देशभरका लगभग १३ हजार पत्रकारहरु सबै जानकार छन् ।

अतः महासंघमा बिभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । स्वतन्त्र पत्रकार लगभग शून्य नै छ भन्दा फरक नपर्ला । यदि पत्रकार महासंघलाई कृयाशील, श्रमजीवि र स्वरोगजार पत्रकारहरुको संस्था बनाउने हो भने राजनीतिक दलका भातृ संस्थाहरुले ईमान्दारीताकासाथ स्वरुफूर्त राजीनामा दिएर यो संस्थाको गरिमा विश्वासिलो बनाउनुको बिकल्प छैन । पत्रकारिता नगर्ने तर प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, क्रान्तकारी, समाजवादी वा यस्ता अन्य संगठनको नेता वा पदाधिकारी भएकै भरमा आफूलाई आजीवन पत्रकार भनिरने हो भने राज्यको ‘चौथो अंग’को गरिमा कति दिन रहला ? यो प्रश्न अहिले मात्र होइन, पत्रकार महासंघको आगमी हरेक वर्षका महाधिवेशन र निर्वाचनका बेला उठिरहने छ ।  

लेखक : फणीन्द्र फुयाल ज्वाला