काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले उपभोक्ता समितिका कारण विकास निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यो खारेज गर्न माग गरेको छ । आइतबार (असोज ५) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई सिंहदरबारमा भेट्दै महासंघको टोलीले यस्तो माग अघि सारेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत गठन गरिएका उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका निम्ति विनियोजित बजेटको ४०/५० प्रतिशत रकम हिनामिना गर्ने गरेको बताए । विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य जड नै उपभोक्ता समिति भएको उनले जिकिर गरे ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति विकास निर्माणका सबै काम ठेक्कमार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिए । “भ्रष्टाचारको मूल जरो भनेको चाहिँ उपभोक्ता समिति हो । अब माननीय मन्त्रीज्यूचाहिँ सबै विकास निर्माणका कामको चाहिँ मियो हुनुहुन्छ,” उनले भने, “अब उपभोक्ता समितिलाई पनि खारेज गर्यो भने भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने सबैभन्दा पहिलो कदमचाहिँ त्यो हुन्छ ।”
उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने विकास निर्माणका योजनाको ठेक्का रद्द गर्न विद्यमान कानुन बाधक पर्ने पनि बताए । ठेक्का रद्द गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायीका माग र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्न समेत मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरे ।
छलफलमा मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने परियोजनालाई खारेज गरेरै छाड्ने अडान लिए । उनले ऐनले नदिएकै कारण ठेक्का नतोड्ने भन्ने स्वीकार्य नहुने बताए ।ठेक्का भइसकेको १० वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यस्ता आयोजना र निर्माण कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण नदिने उनले स्पष्ट पारे ।
“ऐनमा व्यवस्था छ भन्दैमा ठेक्का नतोड्ने कुरा आउँदैन । त्यो ऐनमा रहेको विषयलाई पनि हामीले गम्भीर रूपले हेर्नुपर्ने होला,” उनले भने, “तर, ठेक्का भइसकेको १० वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यसलाई संरक्षण दिनु हुँदैन । तर, गरेको पैसा पनि नदिने र ठेक्का तोड्ने भनेको होइन ।” न्युज एजेन्सी नेपाल
