बिहीबार , साउन २१ गते २०८३

नेपाल दृष्टिविहीन अपाङ्ग केन्द्रले अघि सार्यो ९ बुँदे माग, तत्काल सम्बोधन नगरिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी

नेपाल दृष्टिविहीन अपाङ्ग केन्द्रले अघि सार्यो ९ बुँदे माग, तत्काल सम्बोधन नगरिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी

अखबार दैनिक
बिहीबार , फागुन ७ २०८२
  • नेपाल दृष्टिविहीन अपाङ्ग केन्द्रले अघि सार्यो ९ बुँदे माग, तत्काल सम्बोधन नगरिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी

    काठमाडौं । नेपाल दृष्टिविहीन अपाङ्ग एकता केन्द्रले सरकारसमक्ष विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । केन्द्रले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् रोजगारमा दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच अनिवार्य गराईनुपर्ने, दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पार्टी, पौवा, मठमन्दिरलगायत अन्य धार्मिकस्थल एवं प्रतिक्षालयमा प्रवेश गर्न दिई उक्त स्थलहरुमा कुनै व्यक्ति वा संघ÷संस्था, समूहले स्वेच्छाले दान अथवा सहयोग उपलब्ध गराएमा सरोकारवाला सरकार पक्ष एवम् उक्त स्थलका सम्बन्धित निकायले कुनै रोक वा दबाब दिन नपाईनेलगायतका मुख्य माग रहेका छन् ।

    केन्द्रले दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तत्काल खाईपाई आएको सामाजिक सुरक्षा भक्ताले दैनिकी जीवनयापन गर्न अत्यन्तै कठिनाई भएको कारणले सो भक्तामा वृद्धि गरी सहज रुपले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारी स्वामित्वअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक यातायात तथा हवाई उडानहरुमा अनिवार्य ५० प्रतिशत भाडा शुल्क छुट गराईनुपर्ने, प्रत्येक दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य रुपमा यातायात तथा हवाई उडान कार्ड अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराईनुपर्नेपनि माग केन्द्रको छ ।

    दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सीपमूलक एवम् प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थापन हुने किसिमका सीपमूलक तालिमहरु उपलब्ध गराई उक्त सीपमूलक तालिमको योग्यता खुलाई तालिम अनुरुपको सरकारी तवरबाट मान्यता प्राप्त भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य उपलब्ध गराईनुपर्ने अर्को माग केन्द्रले अघि सारेको छ ।

    केन्द्रका अध्यक्ष प्रज्वल कुमालले यसरी अघि सारिएका ९ बुँदे माग सरकार पक्षबाट तत्काल सुनुवार्य नभएमा कानूनी बाटोअन्तर्गत सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने वा साथै सडक आन्दोलन जारी राखिने चेतावनी दिएका छन् । कार्यक्रममा सुदीप वली र मोहम्मद शाकिरले पनि सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरुले आफूहरुले अघि सारेका माग तत्काल पूरा गर्न सकिने भएकोले राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    write your comment
    Anonymous
    0/1000
    Your information is secure and private
    0

    No Comments Yet

    Be the first to comment!

    थप समाचार