सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने दुई शीर्षकका कर तथा दस्तुर खारेज गरे पनि डिजेलमा लाग्ने समग्र कर भने बढेको छ। नयाँ बजेट पछिको अवस्थामा डिजेलमा लाग्ने कर प्रतिलिटर २ रूपैयाँले बढेको छ। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले पनि अन्य पेट्रोलियम पदार्थको कर लागत साविककै बराबर भए पनि डिजेलमा भने प्रतिलिटर २ रूपैयाँ बढी परेको बताएका छन्। आर्थिक विधेयक २०८३ को व्यवस्थाअनुसार डिजेलमा भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। अर्थात् पहिले जति लाग्थ्यो, त्यति नै लाग्छ। तर हरित कर प्रतिलिटर १ रूपैयाँबाट बढाएर १० रूपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लाग्ने गरेको थियो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २४ गतेको निर्णयपछि पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर २ रूपैयाँ लाग्ने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थामा यी दुवै शीर्षक हटाइएका छन्। तर हरित कर १ रूपैयाँबाट १० रूपैयाँ पुर्याइएकाले तीन वटा शीर्षकअन्तर्गत लाग्ने कुल कर तथा दस्तुर चैत २४ पछिको व्यवस्थामा प्रतिलिटर ८ रूपैयाँ रहेकोमा अब १० रूपैयाँ पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस